कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। सरकार ने EPFO की अनिवार्य वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दिया है। इस बड़े बदलाव से करीब 51 लाख नए कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का कवच मिलेगा।

क्या बदल गया है EPFO के नियमों में?

अब तक, जिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन और महंगाई भत्ता (DA) कुल मिलाकर ₹15,000 तक था, केवल वे ही अनिवार्य रूप से EPFO के दायरे में आते थे। इस नई घोषणा के बाद, अब ₹25,000 तक की सैलरी पाने वाले कर्मचारी भी अनिवार्य कवरेज के दायरे में शामिल होंगे।

इसका सीधा अर्थ यह है कि जो कर्मचारी पहले इस सीमा से बाहर थे, वे अब अनिवार्य रूप से PF, पेंशन (EPS) और बीमा के लाभ उठा सकेंगे।

पेंशन का गणित: किसे कितना होगा फायदा?

कई कर्मचारियों के मन में यह सवाल है कि क्या ₹25,000 सैलरी होने पर ₹25,000 की ही पेंशन मिलेगी? ऐसा नहीं है। यह बदलाव मुख्य रूप से अनिवार्य कवरेज को बढ़ाने के लिए है। आपकी वास्तविक पेंशन आपके वेतन, कुल सेवा अवधि और EPS फॉर्मूले पर निर्भर करेगी।

पेंशन की गणना का फार्मूला: (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा) ÷ 70

कितनी मिलेगी संभावित पेंशन? (तालिका)

| पेंशन योग्य वेतन | 20 साल सेवा | 25 साल सेवा | 30 साल सेवा | 35 साल सेवा | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | ₹15,000 | ₹4,286 | ₹5,357 | ₹6,429 | ₹7,500 | | ₹20,000 | ₹5,714 | ₹7,143 | ₹8,571 | ₹10,000 | | ₹25,000 | ₹7,143 | ₹8,929 | ₹10,714 | ₹12,500 |

(नोट: ये आंकड़े केवल फॉर्मूले पर आधारित अनुमान हैं। वास्तविक पेंशन सेवा के वर्षों और सरकारी नियमों के अनुसार अलग हो सकती है।)

इसका असर किन पर पड़ेगा?

इस बदलाव का सबसे ज्यादा लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी सैलरी ₹15,000 से ₹25,000 के बीच है। पहले वे अनिवार्य कवरेज से बाहर थे, लेकिन अब वे कानूनी रूप से PF और EPS के हकदार बन जाएंगे।

सरकार का यह कदम न केवल कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है, बल्कि उन करोड़ों मध्यम वर्गीय वेतनभोगी लोगों को बड़ा सहारा देने के लिए है, जो अब तक सामाजिक सुरक्षा की परिधि से बाहर थे।

अस्वीकरण: ये पेंशन गणनाएं केवल उदाहरण के रूप में दी गई हैं। वास्तविक पेंशन राशि कर्मचारी की सेवा की अवधि और सेवानिवृत्ति के समय लागू नियमों के आधार पर तय की जाएगी।

▪️#Cabinet approves enhancement of EPFO wage ceiling from Rs.15,000 to Rs.25,000 per month.

▪️The decision is expected to bring more than 51 lakh additional employees within the ambit of mandatory EPFO coverage.

▪️The annual Government outgo is estimated at about Rs.11,339… pic.twitter.com/Tx7jR0O2n7

— PIB India (@PIB_India) September 16, 2026