अफवाहों पर लगा विराम UPI ट्रांजेक्शन पर GST लगाने की खबरों को लेकर देश भर में मची हलचल के बीच सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकारी सूत्रों ने इन दावों को पूरी तरह से झूठी अफवाह करार दिया है। सरकार का कहना है कि UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर कोई दबाव नहीं है और GST का मामला पूरी तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट के दायरे में समायोजित होगा।

15 अक्टूबर से लागू होगा MDR नई MDR व्यवस्था 15 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि इस बदलाव के चलते UPI लेनदेन में किसी भी तरह की गिरावट आने की आशंका नहीं है। साथ ही, सरकार को इस बात के भी कोई संकेत नहीं मिले हैं कि इससे कैश लेनदेन में कोई बड़ी बढ़ोतरी होगी। नियमों के क्रियान्वयन में जो भी कमियां सामने आएंगी, उन्हें पेमेंट एग्रीगेटर्स के साथ मिलकर दूर किया जाएगा।

ग्राहकों की जेब पर नहीं पड़ेगा बोझ सरकार ने यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है कि MDR शुल्क का बोझ ग्राहकों पर न पड़े। अधिकारी इस व्यवस्था पर बारीकी से नजर रखेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दुकानदार इस शुल्क को ग्राहकों से वसूलने की कोशिश न करें। जमीनी स्तर पर नियमों के पालन की निगरानी के लिए एक प्रभावी मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, ताकि किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके।

शेयर बाजार में MDR क्यों? शेयर बाजार में 0.02% MDR चार्ज लागू करने के फैसले पर भी सरकार ने सफाई दी है। सरकार के मुताबिक, यह कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। इस निर्णय से पहले SEBI, स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया था। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से अंजाम दिया गया है।

वित्त मंत्रियों का महत्वपूर्ण सम्मेलन आने वाले समय में वित्तीय भविष्य की दिशा तय करने के लिए 18 और 19 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और सचिव हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य विषय विकसित भारत की ओर: भारत की यात्रा के लिए वित्त-पोषण है। बैठक में वित्तीय चुनौतियों और सहयोग के भविष्य पर गहन मंथन किया जाएगा।

Govt Sources: The decision to introduce MDR charges in the stock market was taken after due consideration. Before imposing the 0.02% MDR charge, discussions were held with SEBI, stock exchanges and stakeholders. pic.twitter.com/5l9dwFILVt

— ANI (@ANI) September 17, 2026