CSMIA विवाद: 2015 के पत्र से बड़ा खुलासा, क्या MIAL के अधिकारियों ने मिलीभगत से दी जमीन पर अवैध कब्जा?
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छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) के टर्मिनल-2 (T2) के पास बनी एक विवादित मस्जिदनुमा इमारत ने नया मोड़ ले लिया है। अब 21 अगस्त 2015 का एक पत्र सामने आया है, जो एयरपोर्ट प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

क्या है 2015 के पत्र का रहस्य?

यह पत्र उस समय की एयरपोर्ट ऑपरेटर कंपनी GVK द्वारा मुस्लिम प्रेयर ग्रुप के इंचार्ज मोहम्मद सरवर को लिखा गया था। पत्र के अनुसार, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) ने वीआईपी अराइवल और टैक्सी स्टैंड के पास स्थित एक प्रेयर हॉल की चाबियां आधिकारिक तौर पर इस ग्रुप को सौंपी थीं।

आरोप है कि यह पत्र सिर्फ एक प्रेयर हॉल के उपयोग के लिए नहीं, बल्कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की जमीन पर अवैध कब्जे की नींव रखने के लिए इस्तेमाल किया गया।

MIAL के कर्मचारियों पर धोखाधड़ी का आरोप

नए खुलासे में दावा किया गया है कि MIAL के तत्कालीन महाप्रबंधक (GM) एनआर श्रीनिवासन ने खुद अपने ही कर्मचारी मोहम्मद सरवर को यह पत्र लिखा था। दस्तावेज़ों पर MIAL के अधिकारियों के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं।

सवाल यह उठ रहा है कि क्या जिस जगह को केवल नमाज के लिए प्रेयर हॉल के तौर पर आवंटित किया गया था, उसे सुनियोजित तरीके से एक स्थायी मस्जिदनुमा इमारत में बदल दिया गया? यह कार्रवाई एयरपोर्ट की सुरक्षा और नियमों के साथ सीधा खिलवाड़ मानी जा रही है।

किरीट सोमैया का एक्शन, FIR की तैयारी

बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इस मामले को लैंड जिहाद करार दिया है। उन्होंने मोहम्मद सरवर और एनआर श्रीनिवासन पर मिलीभगत से एयरपोर्ट की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है।

सोमैया ने घोषणा की है कि वह इस मामले में FIR दर्ज कराने के लिए सहार पुलिस स्टेशन जाएंगे। उन्होंने इसे सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील क्षेत्र बताते हुए जांच की मांग की है।

MMRDA की सख्ती: ढांचा अवैध

मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (MMRDA) पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि टर्मिनल 2 के पास बना यह ढांचा पूरी तरह से अवैध है। एमएमआरडीए ने एयरपोर्ट ऑपरेटर को इसे तुरंत हटाने का निर्देश दिया है।

हालांकि, 2015 के इस पत्र के सामने आने के बाद मामला और पेचीदा हो गया है। अब जांच का मुख्य बिंदु यह है कि एयरपोर्ट के जिम्मेदार अधिकारियों ने अपने ही दायरे में नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण की अनुमति कैसे दी?

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