प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर श्रमिकों के लिए यह सरकार की ओर से एक बड़ी सौगात है।

51 लाख नए कर्मचारी होंगे कवर इस बदलाव का सबसे बड़ा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जो अब तक EPFO के अनिवार्य दायरे से बाहर थे। पहले, 15,000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले नए कर्मचारी अनिवार्य रूप से EPFO के दायरे में नहीं आते थे। अब 25,000 रुपये तक वेतन पाने वाले सभी कर्मचारी अनिवार्य कवरेज का हिस्सा होंगे। इससे देश भर के लगभग 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे।

क्या-क्या मिलेंगे फायदे? इस निर्णय से कर्मचारियों को तीन प्रमुख लाभ मिलेंगे:

1. प्रोविडेंट फंड (PF): भविष्य की जरूरतों के लिए बचत में बढ़ोत्तरी।
2. पेंशन (EPS): सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा।
3. बीमा (EDLI): कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में परिवार को बीमा कवर का सुरक्षा कवच।

टेक-होम सैलरी पर पड़ेगा असर वेतन सीमा बढ़ने के साथ ही नियोक्ताओं (एम्प्लॉयर) पर वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा। नियमों के अनुसार, नियोक्ता को कर्मचारी के वेतन का 12% हिस्सा पीएफ खाते में जमा करना होता है। सीमा बढ़ने से नियोक्ता का योगदान बढ़ जाएगा। वहीं, कर्मचारी के वेतन से कटने वाली पीएफ राशि में वृद्धि के कारण उनकी मासिक टेक-होम सैलरी में थोड़ी कमी आ सकती है।

12 साल बाद हुआ बदलाव EPFO की वेतन सीमा को आखिरी बार सितंबर 2014 में संशोधित किया गया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पिछले 12 वर्षों में आय के स्तर और औपचारिक रोजगार के विस्तार को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस निर्णय से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 11,339 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने का अनुमान है।

सरकार की प्रतिबद्धता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मोदी सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, विश्वकर्मा जयंती से एक दिन पूर्व मिला यह तोहफा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण की नई राह दिखाएगा।

▪️#Cabinet approves enhancement of EPFO wage ceiling from Rs.15,000 to Rs.25,000 per month.

▪️The decision is expected to bring more than 51 lakh additional employees within the ambit of mandatory EPFO coverage.

▪️The annual Government outgo is estimated at about Rs.11,339… pic.twitter.com/Tx7jR0O2n7

— PIB India (@PIB_India) September 16, 2026