नई दिल्ली: भारत ने पाकिस्तान और चीन के बीच गठित बाउंड्री जॉइंट कमीशन (Boundary Joint Commission) को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत की जमीन पर पाकिस्तान और चीन का कोई भी समझौता पूरी तरह से गैर-कानूनी है।

भारत का रुख: स्पष्ट और अडिग विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 16 सितंबर को कड़े शब्दों में कहा कि लद्दाख और जम्मू-कश्मीर भारत के अभिन्न हिस्से हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान जिस क्षेत्र पर नाजायज कब्जा किए बैठा है, उसे लेकर उसे किसी भी देश के साथ सीमा समझौता करने का कोई अधिकार नहीं है।

1963 के समझौते को बताया अवैध भारत ने लंबे समय से चले आ रहे अपने रुख को दोहराते हुए 1963 के चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते को अमान्य करार दिया है। इस समझौते के तहत पाकिस्तान ने लद्दाख की शक्सगाम घाटी का करीब 5,180 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा चीन को सौंप दिया था। भारत का मानना है कि यह भू-भाग उसकी संप्रभुता का हिस्सा है, जिसे जबरन और अवैध तरीके से चीन को दिया गया।

पाकिस्तान को दी चेतावनी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को एक बार फिर याद दिलाया कि उसे उन क्षेत्रों से तत्काल हट जाना चाहिए, जिन पर उसने अवैध कब्जा कर रखा है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह संदेश साफ कर दिया है कि वह ऐसी किसी भी व्यवस्था को मान्यता नहीं देगा जो भारत की территориа अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देती हो।

कूटनीतिक गलियारों में हलचल यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए बातचीत चल रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान भी सीमा पर शांति और विवादों के समाधान पर चर्चा हुई थी। कूटनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, भारत का यह रुख यह दर्शाता है कि सीमा विवाद के समाधान के लिए वह अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा।

Our response to media queries on the so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission ⬇️

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— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 16, 2026