दवाओं की बिक्री में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी (CCTV) सर्विलांस अनिवार्य करने की तैयारी है।

क्या है सरकार का नया प्रस्ताव?

स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 सितंबर 2026 को एक ड्राफ्ट (G.S.R. 791(E)) जारी किया है। इसके अनुसार, सभी लाइसेंस प्राप्त रिटेल मेडिकल स्टोरों को अपने परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। यह नियम विशेष रूप से शेड्यूल H, H1 और X वाली दवाओं की बिक्री पर लागू होगा, जो बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं बेची जा सकतीं।

रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना होगा अनिवार्य

प्रस्ताव के मुताबिक, मेडिकल स्टोर संचालकों को सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को कम से कम 3 महीने तक सुरक्षित रखना होगा। हालांकि, यह नियम थोक दवा विक्रेताओं (Wholesale dealers) पर लागू नहीं होगा। इसका सीधा मकसद यह सुनिश्चित करना है कि डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं का दुरुपयोग न हो और उनकी बिक्री में पूरी तरह पारदर्शिता बनी रहे।

क्यों पड़ी इस बदलाव की जरूरत?

वर्तमान में कई स्थानों पर डॉक्टर की वैध पर्ची के बिना भी प्रतिबंधित दवाएं बेचे जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। सरकार का मानना है कि सीसीटीवी की निगरानी से इन दवाओं की अनधिकृत बिक्री और अवैध पहुंच पर लगाम कसी जा सकेगी।

विशेषज्ञों की मिली मंजूरी

इस प्रस्ताव पर पहले ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी (DCC) में मंथन हुआ। इसके बाद इसे ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) के पास विचार के लिए भेजा गया। विशेषज्ञों की इस उच्चस्तरीय बोर्ड ने प्रस्ताव को हरी झंडी देते हुए इसे लागू करने की सिफारिश की है।

सुझाव और आपत्तियों का मौका

फिलहाल, यह एक ड्राफ्ट प्रस्ताव है, न कि अंतिम नियम। मंत्रालय ने आम जनता और इस क्षेत्र से जुड़े हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इस ड्राफ्ट के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर कोई भी अपना सुझाव सरकार को भेज सकता है। इन सुझावों पर विचार करने के बाद ही सरकार अंतिम अधिसूचना जारी करेगी।

Union Ministry of Health & Family Welfare has proposed amendments to the Drugs Rules, 1945 to strengthen regulatory oversight of Schedule H, H1 and X drugs and help curb unauthorized access and sale of prescription drugs.

The proposal, deliberated by the Drugs Consultative… pic.twitter.com/Ru7hH7LUG9

— ANI (@ANI) September 17, 2026