भारत ने पाकिस्तान और चीन के बीच गठित सीमा संयुक्त आयोग (Boundary Joint Commission) को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसे पूरी तरह से आधारहीन और अवैध करार दिया है।

कानूनी आधार का अभाव विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई वैध सीमा ही नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार के आयोग का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं बनता।

1963 के समझौते को नहीं मिली मान्यता भारत ने पुनः दोहराया कि 1963 में चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ तथाकथित सीमा समझौता शुरू से ही अवैध और अमान्य है। भारत ने इस समझौते को कभी स्वीकार नहीं किया है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग मंत्रालय ने अपने रुख को कड़ा करते हुए कहा कि पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे।

अवैध कब्जे पर भारत की कड़ी चेतावनी भारत ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान के पास उन भारतीय भूभागों पर किसी अन्य देश के साथ समझौता करने का कोई अधिकार नहीं है, जिन पर उसने जबरन और अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है।

यथास्थिति बदलने की कोशिश नाकामी विदेश मंत्रालय के अनुसार, अवैध कब्जे को वैध ठहराने या भारतीय क्षेत्रों की स्थिति बदलने की किसी भी कोशिश का भारत पुरजोर विरोध करेगा। ऐसी कोई भी हरकत भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन मानी जाएगी।

पाकिस्तान को दी नसीहत भारत ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में कहा है कि वह इस तरह के दिखावे और ड्रामेबाजी से बाज आए। मंत्रालय ने पाकिस्तान से मांग की कि वह अपने अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय इलाकों को तुरंत खाली करे।

MEA Official Spokesperson’s response to media queries on the so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission | 1. We have seen reports in this regard. Our position on this matter is clear and consistent. There is no boundary between Pakistan and China. We reject the so-called… pic.twitter.com/bIkEf8seah

— ANI (@ANI) September 16, 2026