डिजिटल इंडिया की रीढ़ माने जाने वाले UPI भुगतान को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किया जाएगा। इस फैसले के आते ही राजनीति गरमा गई है।

क्या है नया नियम? नए नियमों के अनुसार, ₹2,000 से अधिक के पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन पर 0.4% MDR वसूला जाएगा। हालांकि, ₹75,000 या उससे ज्यादा के भुगतान पर यह शुल्क अधिकतम ₹300 तक सीमित रहेगा। सरकार का कहना है कि 96% मर्चेंट ट्रांजैक्शन इस दायरे से बाहर रहेंगे और सामान्य यूजर्स के रोजमर्रा के छोटे भुगतान पूरी तरह शुल्क-मुक्त रहेंगे।

सरकार की सफाई और तर्क वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि MDR कोई सरकारी टैक्स नहीं है। यह शुल्क मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम के रखरखाव, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा खर्चों के लिए है। सरकार ने बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि मर्चेंट इस लागत को ग्राहकों पर न डालें। छोटे व्यापारियों को भी इस बोझ से राहत देने के लिए विशेष छूट दी गई है।

राहुल गांधी का तीखा हमला कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा, मोदी जी, UPI टैक्स तुरंत वापस लें। राहुल का तर्क है कि भले ही यह शुल्क सीधे ग्राहक से न लिया जाए, लेकिन व्यापारियों पर पड़ने वाला यह अतिरिक्त बोझ अंततः बढ़ती कीमतों के रूप में आम आदमी की जेब पर ही असर डालेगा।

क्यों जरूरी है यह बदलाव? UPI के बढ़ते दायरे और भारी ट्रैफिक को देखते हुए इसके बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना एक चुनौती बन गया है। सरकार इसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए जरूरी मान रही है। अधिकारियों का दावा है कि इससे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम और अधिक मजबूत और सुरक्षित बनेगा।

अब आगे क्या? विपक्ष इसे आम लोगों पर अप्रत्यक्ष बोझ की शुरुआत बता रहा है, तो सरकार इसे तकनीकी मजबूती का कदम। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या मर्चेंट वाकई इस शुल्क को खुद वहन करेंगे या इसका असर बाजार में वस्तुओं के दाम पर दिखेगा। फिलहाल, आम आदमी के लिए छोटे भुगतान अभी भी पहले की तरह ही मुफ्त हैं।

Modi ji, roll back the UPI tax. Now. pic.twitter.com/IIt46zMgCG

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 16, 2026