दिल्ली की आशा वर्करों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने आशा वर्करों को मिलने वाली मासिक प्रोत्साहन (monthly incentive) राशि को सीधे दोगुना करने का बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हें हर महीने 3,000 रुपये के स्थान पर 6,000 रुपये मिलेंगे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इस निर्णय से राजधानी में कार्यरत हजारों आशा वर्करों को आर्थिक संबल मिलेगा।

स्वास्थ्य सेवा की नींव हैं आशा वर्कर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आशा वर्कर दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं। घर-घर जाकर टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल और स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने में उनकी भूमिका अमूल्य है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान भी उन्होंने फ्रंटलाइन योद्धा के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं।

वर्तमान में दिल्ली में कुल 6,725 पदों पर आशा वर्कर सक्रिय हैं। सरकार के इस कदम को उनके समर्पण और कड़ी मेहनत के सम्मान के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह वृद्धि उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है।

फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए 427 नए पदों को मंजूरी स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ-साथ दिल्ली सरकार ने न्यायिक ढांचे को भी मजबूत करने का फैसला लिया है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने 53 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के सुचारू संचालन के लिए 427 नए सहायक पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है।

इन पदों में रीडर, वरिष्ठ न्यायिक सहायक, आशुलिपिक, चालक और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) शामिल हैं। इन नियुक्तियों से न्याय प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।

37.37 करोड़ रुपये का वित्तीय भार इन नए पदों के सृजन से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 37.37 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है।

हालांकि, सरकार ने एक शर्त भी रखी है। नई नियुक्तियों से पहले, मौजूदा 415 अदालतों में खाली पड़े 243 सहायक पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। इन रिक्तियों के भरने के बाद ही फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए स्वीकृत नए पदों को प्रभावी बनाया जाएगा।

दिल्ली की हमारी आशा वर्कर्स घर-घर स्वास्थ्य की जिम्मेदारी निभाती हैं। गर्भवती महिलाओं की देखभाल हो, बच्चों का टीकाकरण हो या परिवारों को समय पर स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना, वे हर मोर्चे पर समर्पण के साथ अपनी भूमिका निभाती हैं।

आज की कैबिनेट बैठक में हमारी सरकार ने उनके निर्धारित… pic.twitter.com/7uAaUCMz1Z

— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 15, 2026