यूपीआई (UPI) पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क को लेकर राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस फैसले को जनविरोधी करार देते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है, जबकि सरकार ने इसे लागू करने के अपने फैसले पर अडिग रहने का संकेत दिया है।

क्या है नया नियम?

नए नियमों के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 से 2,000 रुपये से अधिक के कुछ मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत का MDR शुल्क लगेगा। हालांकि, यह शुल्क सीधे ग्राहकों से नहीं, बल्कि व्यापारियों या कंपनियों से वसूला जाएगा। साथ ही, 75,000 रुपये या उससे अधिक के ट्रांजैक्शन पर MDR की अधिकतम सीमा 300 रुपये तय की गई है। व्यक्तिगत (P2P) ट्रांजैक्शन पहले की तरह ही पूरी तरह मुफ्त रहेंगे।

सरकार का रुख: फैसला सोच-समझकर लिया

सरकारी सूत्रों ने साफ कर दिया है कि इस शुल्क को वापस लेने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, यह निर्णय पांच साल पहले ही तय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के बाद लिया गया है। सरकार का तर्क है कि MDR केवल 4 प्रतिशत लेन-देन पर ही लागू होगा, जिससे आम उपभोक्ताओं पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा।

राहुल गांधी का तीखा हमला

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अमेरिकी पेमेंट कंपनियों के दबाव में झुक रही है। राहुल ने कहा, मोदी जी ने यूपीआई पर टैक्स लगाकर हर भारतीय की जेब पर बोझ डाल दिया है। अमेरिका के सामने लेटना बंद करें और हिम्मत दिखाते हुए इस फैसले को तुरंत वापस लें।

दुकानदार पर शुल्क, जेब ग्राहक की खाली होगी

राहुल गांधी ने यह भी तर्क दिया कि भले ही सरकार कह रही है कि ग्राहक से शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन मर्चेंट पर पड़ने वाला यह वित्तीय बोझ अंततः वस्तुओं की कीमतों में जुड़कर आम जनता से ही वसूला जाएगा। उन्होंने दावा किया कि हालांकि ये ट्रांजैक्शन कुल संख्या का 5% हैं, लेकिन यूपीआई के कुल ट्रांजैक्शन मूल्य का लगभग 65% हिस्सा इन्हीं में समाहित है।

क्या अमेरिकी दबाव है वजह?

राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी पेमेंट कंपनियां लंबे समय से भारत की जीरो-MDR नीति का विरोध कर रही थीं। उन्होंने पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हुए कहा कि यह नीतिगत बदलाव विदेशी दबाव के आगे सरेंडर करने जैसा है। फिलहाल, सरकार के रुख से साफ है कि वह इस मुद्दे पर किसी भी तरह की बैकफुट पर जाने के मूड में नहीं है।

Modi ji, roll back the UPI tax. Now. pic.twitter.com/IIt46zMgCG

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 16, 2026