UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने के फैसले को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। विपक्ष द्वारा लगाए गए विदेशी दबाव के आरोपों को खारिज करते हुए वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत की डिजिटल भुगतान नीति पूरी तरह से आत्मनिर्भर और स्वतंत्र है।

ग्राहकों के लिए राहत बरकरार सरकार ने साफ कर दिया है कि आम उपभोक्ताओं के लिए UPI पेमेंट पहले की तरह ही पूरी तरह मुफ्त रहेगा। चाहे आप दोस्तों को पैसे भेजें या दुकानों पर QR कोड स्कैन करके भुगतान करें, आप पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) ट्रांजेक्शन पर भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा।

15 अक्टूबर से क्या होगा बदलाव? 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत का MDR लागू होगा। यह शुल्क ग्राहकों से नहीं, बल्कि भुगतान प्राप्त करने वाले व्यापारियों से वसूला जाएगा। इसके लिए प्रति लेनदेन अधिकतम सीमा 300 रुपये तय की गई है। सरकार का तर्क है कि यह कोई टैक्स नहीं है, बल्कि UPI इकोसिस्टम को मजबूती देने के लिए बैंक और पेमेंट ऐप के बीच बांटी जाने वाली एक फीस है।

कांग्रेस का हमला: अमेरिकी कंपनियों को फायदा कांग्रेस ने इस फैसले को देश की डिजिटल संप्रभुता पर हमला बताया है। सांसद जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि यह कदम वीजा और मास्टरकार्ड जैसी अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है। कांग्रेस ने USTR की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूछा कि आखिर 0.4 प्रतिशत का आंकड़ा किन आधारों पर तय किया गया है।

सरकार का जवाब: छोटे व्यापारी सुरक्षित विपक्ष के आरोपों पर वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये दावे निराधार हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य एक टिकाऊ डिजिटल भुगतान व्यवस्था विकसित करना है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि 95 प्रतिशत से अधिक UPI लेनदेन 2,000 रुपये से कम के होते हैं, इसलिए नए MDR का असर छोटे खुदरा व्यापारियों और आम नागरिकों पर नहीं पड़ेगा।

आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार के इन स्पष्टीकरणों से विपक्ष के सवाल शांत होते हैं या यह मुद्दा और तूल पकड़ेगा।

🔰 UPI Remains Free for Consumers

UPI continues to be free for customers. Sending money to friends, paying at shops, or scanning a QR code — all remain without charges.

Key Facts:
✅ No charges on P2P: Person-to-Person transfers are always free, regardless of amount.
✅ Small… pic.twitter.com/PyQ7hotNMN

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) September 16, 2026