झारखंड में किसानों की बदलेगी किस्मत: हर विधानसभा में खुलेंगे कोल्ड स्टोरेज और मार्केटिंग सेंटर
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झारखंड सरकार राज्य के कृषि क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज के साथ आधुनिक मार्केटिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।

डीपीआर पर असंतोष, विशेषज्ञों की ली जाएगी मदद फिलहाल इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा रही है। हालांकि, मौजूदा रिपोर्ट से विभाग पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। मंत्री ने निर्देश दिया है कि कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में काम करने वाली देश की नामचीन कंपनियों से तकनीकी सलाह ली जाए। सरकार चाहती है कि यह प्रोजेक्ट भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाए, जिसमें ऊर्जा की बचत और आधुनिक मार्केटिंग का पूरा ख्याल रखा जाए।

उपज का सही दाम दिलाने की तैयारी सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाना है। वर्तमान में राज्य के 20 जिलों में 5,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज पहले से मौजूद हैं। नई योजना के तहत इन्हें सीधे मार्केटिंग सेंटर्स से जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों को अपनी फसल को सुरक्षित रखने और बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

लाह की खेती और रागी को मिलेगा बढ़ावा बैठक में लाह पोषक समृद्धि योजना पर भी जोर दिया गया। इसके तहत किसानों को बेर, कुसुम और सीमियालता के पौधे वितरित किए जाएंगे, ताकि वे लाह उत्पादन से अतिरिक्त आय कमा सकें। साथ ही, एकीकृत खेती को बढ़ावा देने के लिए 20 डिसमिल जमीन पर खेती करने वाले किसानों को विशेष मदद दी जाएगी।

स्कूलों में मिड-डे मील में शामिल होगा मड़ुआ सरकार ने मड़ुआ (रागी) को स्कूली बच्चों के आहार में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके तहत रांची, खूंटी और सरायकेला-खरसावां में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। स्कूलों में मड़ुआ का आटा आपूर्ति करने से न केवल बच्चों को पोषण मिलेगा, बल्कि स्थानीय किसानों को अपनी उपज के लिए एक सुनिश्चित बाजार भी उपलब्ध होगा।

पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह सरकार की एक दीर्घकालिक और बड़ी परियोजना है, जिस पर भारी बजट खर्च होगा। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी योजनाओं में पारदर्शिता बरती जाए और काम को तय समय सीमा के भीतर पूरा कर किसानों को सीधे लाभ पहुंचाया जाए।

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