भारत में डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा माध्यम माना जाने वाला UPI अब अपनी मुफ्त सेवा के दौर से बाहर निकल रहा है। 15 अक्टूबर से लागू होने वाले नए शुल्क नियमों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए इस फैसले को जनविरोधी करार दिया है।

राहुल गांधी का तीखा प्रहार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी कर सरकार को घेरा। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि सत्ता झुकती नहीं, बल्कि सीधी खड़ी रहती है, लेकिन मोदी सरकार विदेशी दबाव के आगे नतमस्तक है।

राहुल ने तंज कसते हुए कहा, मोदी जी ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने का फैसला कर लिया है। UPI पर टैक्स लगाकर और अमेरिका को बड़ी रकम देकर उन्होंने हर भारतीय पर टैक्स का बोझ डाल दिया है। मोदी जी, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए और UPI टैक्स वापस लीजिए।

क्या हैं नए नियम? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के मुताबिक, 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के मर्चेंट ट्रांजेक्शन (P2M) पर 0.40 प्रतिशत का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होगा।

सरकार ने एमडीआर के लिए एक अधिकतम सीमा भी तय की है। 75,000 रुपये तक के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर अधिकतम 300 रुपये का एमडीआर लगेगा। यदि भुगतान राशि 75,000 रुपये से अधिक है, तो भी एमडीआर की अधिकतम सीमा 300 रुपये ही बनी रहेगी।

इन सेवाओं पर लागू होंगे अलग नियम कुछ चुनिंदा सेवाओं के लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं। रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन (पेट्रोल-डीजल) और कृषि से जुड़े इनपुट के लिए 2,000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन पर 5 रुपये का फ्लैट एमडीआर लगाया जाएगा।

भारत में यूपीआई सेवा के 10 साल पूरे होने के करीब, यह पहला मौका है जब आम जनता और व्यापारियों को इस पर शुल्क का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि विपक्ष के इस कड़े विरोध के बाद सरकार अपने रुख पर कायम रहती है या जनता के दबाव में कोई बदलाव करती है।

Modi ji, roll back the UPI tax. Now. pic.twitter.com/IIt46zMgCG

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 16, 2026