पंचायत सहायकों को मंत्री राजभर की दो-टूक: 12-15 हजार का सपना छोड़ो, काम नहीं तो कुर्सी नहीं
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उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायकों के मानदेय बढ़ाने की मांग के बीच पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंत्री ने पंचायत सहायकों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।

12-25 हजार का ख्वाब दिमाग से निकाल दें मंत्री राजभर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पंचायत सहायकों को 12 हजार से लेकर 25 हजार तक वेतन मिलने की उम्मीद नहीं पालनी चाहिए। उन्होंने कहा, यह कतई नहीं हो सकता। राजभर ने सवाल उठाया कि जब सरकार काम करने के लिए पैसे दे रही है, तो काम के प्रति जिम्मेदारी क्यों नहीं दिखाई जा रही?

अनट्रेंड लोगों पर गिर सकती है गाज मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई कैबिनेट बैठक का जिक्र करते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने बताया कि सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जो कर्मचारी अनट्रेंड (अप्रशिक्षित) हैं, उन्हें हटाकर ट्रेंड लोगों को रखा जाए। हालांकि, राजभर ने कहा कि उन्होंने फिलहाल उन्हें हटाने के बजाय प्रशिक्षण पर जोर दिया है।

15-20 दिनों की अनिवार्य ट्रेनिंग का फरमान राजभर ने पंचायत सहायकों की कार्यक्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा कि दो दिन की ट्रेनिंग से काम नहीं चलने वाला। उन्होंने कहा कि जब तक कर्मचारी 15 से 20 दिन की नियमित कंप्यूटर ट्रेनिंग नहीं लेंगे, ग्रामीणों के ऑनलाइन काम सुचारू रूप से नहीं हो पाएंगे। उन्होंने यह भी साफ किया कि नई भर्तियों के लिए अब ट्रिपल-सी (CCC) सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है।

कामचोरी और प्रधानों के चहेतों पर निशाना मंत्री ने पंचायत सचिवालयों में व्याप्त अव्यवस्था पर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगहों पर प्रधानों के रिश्तेदारों की भर्ती कर दी गई है, जो ठीक से काम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि गांवों में उपस्थिति केवल 40 से 50 फीसदी रहती है और लोग जनसेवा केंद्रों पर भाग रहे हैं, जबकि यह काम पंचायत सचिवालय का है।

सरकार का कड़ा रुख राजभर के तेवरों से साफ है कि सरकार अब केवल मानदेय बढ़ाने के दबाव में आने वाली नहीं है। उन्होंने संकेत दिया है कि भविष्य में पंचायत सहायकों की कार्यक्षमता, कंप्यूटर दक्षता और सचिवालय में उनकी उपस्थिति को आधार बनाकर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मंत्री की इस चेतावनी ने पंचायत सहायकों के आंदोलन के बीच हलचल बढ़ा दी है।

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