नागपुर अब आधिकारिक पर्यटन जिला : कारोबारियों को 10 साल तक मिलेगी सब्सिडी, पर्यटन क्षेत्र में आएगी बहार
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महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की उपराजधानी और टाइगर कैपिटल के नाम से मशहूर नागपुर को आधिकारिक रूप से पर्यटन जिला घोषित कर दिया है। पर्यटन विभाग ने इस संबंध में 15 सितंबर को आधिकारिक शासन निर्णय (GR) जारी कर दिया है। इस फैसले के साथ ही नागपुर में पर्यटन उद्योग के लिए विकास के नए द्वार खुल गए हैं।

कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत इस निर्णय का सबसे बड़ा प्रभाव निवेश और कारोबार पर पड़ेगा। अब तक पर्यटन क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों को 7 साल तक सब्सिडी और जीएसटी लाभ मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय सीमा बढ़ने से होटल और पर्यटन संचालकों को टैक्स में अधिकतम लाभ मिल सकेगा और बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आएगी।

क्यों खास है नागपुर? सरकार ने नागपुर की भौगोलिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विशिष्टताओं को देखते हुए यह फैसला लिया है:

विकास और रोजगार के नए अवसर एआईडी के सदस्य संजय गुप्ता के अनुसार, इस घोषणा के बाद नागपुर में पर्यटन स्थलों के रखरखाव और सुविधाओं के विस्तार के लिए विशेष फंड उपलब्ध होगा। इससे स्थानीय स्तर पर होटल, ट्रांसपोर्ट, गाइड और हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

राज्य का तीसरा पर्यटन जिला सिंधुदुर्ग और छत्रपति संभाजीनगर के बाद नागपुर महाराष्ट्र का तीसरा ऐसा जिला बन गया है, जिसे पर्यटन जिला का दर्जा मिला है। इस मुहिम को आगे बढ़ाने में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद की भूमिका अहम रही। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुहर लगने के बाद विदर्भ क्षेत्र के पर्यटन का कायाकल्प होने की उम्मीद है।

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