भोपाल: समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर देश की सियासत गरमा गई है। भोपाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। ओवैसी ने साफ कहा कि यूसीसी संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।

संविधान के कई अनुच्छेदों पर सवाल ओवैसी ने दावा किया कि प्रस्तावित यूसीसी संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने तर्क दिया कि देश में धार्मिक स्वतंत्रता को खत्म करके ऐसा कानून लागू नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार, यह कानून नागरिकों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों को छीनने की एक साजिश है।

समानता नहीं, मुसलमानों को निशाना बनाना मकसद ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार का असली उद्देश्य समानता लाना नहीं, बल्कि देश के 18 करोड़ मुसलमानों को निशाने पर लेना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर गैर-हिंदुओं पर हिंदू कानून थोपने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि विधि आयोग ने खुद अपनी रिपोर्ट में यूसीसी को देश के लिए जरूरी या वांछनीय नहीं माना था।

विविधता है भारत की असली पहचान AIMIM प्रमुख ने भारत की बहुलतावादी संस्कृति पर जोर देते हुए कहा कि देश की पहचान ही विविधता में एकता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न समुदायों की अपनी परंपराएं और पर्सनल लॉ हैं, जिन्हें एक समान कानून के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता।

क्या है यूसीसी और विवाद की जड़? यूसीसी का मतलब है वैवाहिक स्थिति, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों के लिए पूरे देश में एक समान कानून लागू करना, जो धर्म के दायरे से अलग हो। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हाल ही में बयान दिया था कि 2029 से पहले एनडीए शासित सभी राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। तब से विपक्षी दल इसे देश की धार्मिक विविधता के लिए खतरा बताकर इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं।

#WATCH | Bhopal, Madhya Pradesh: On the Uniform Civil Code (UCC), AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, This is against Articles 25, 26, 14 and 29 of the Constitution, and you cannot implement such a law by abolishing freedom of religion. pic.twitter.com/uaY1Sk6GwS

— ANI (@ANI) September 15, 2026