UPI पेमेंट पर नया नियम: ₹2000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर लगेगा शुल्क, जानें आप पर क्या होगा असर
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UPI का उपयोग करने वाले करोड़ों लोगों के मन में शुल्क को लेकर कई सवाल हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह बदलाव आम आदमी की जेब पर सीधा बोझ नहीं डालेगा। आइए जानते हैं कि यह नियम क्या है और यह कब से प्रभावी होगा।

कब से लागू होगा नया नियम?

सरकार के फैसले के मुताबिक, UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। यह नियम सभी UPI लेनदेन पर नहीं, बल्कि केवल चुनिंदा मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन पर लागू होगा।

क्या ग्राहकों को पैसा देना होगा?

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ग्राहकों को किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। यह MDR पूरी तरह से व्यापारियों (मर्चेंट्स) से वसूला जाएगा। व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) के बीच होने वाले सभी UPI ट्रांसफर पहले की तरह पूरी तरह फ्री रहेंगे, चाहे उनकी राशि कितनी भी क्यों न हो।

कितना लगेगा शुल्क?

नियम के अनुसार, 2,000 रुपये से अधिक के P2M ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत का MDR लगेगा। वहीं, 75,000 रुपये और उससे अधिक के बड़े भुगतान पर अधिकतम 300 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन का शुल्क तय किया गया है। इसके अलावा, रेलवे और फ्यूल के भुगतान पर 2,000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन पर 5 रुपये की फ्लैट फीस लगेगी।

किन व्यापारियों को मिलेगी छूट?

छोटे व्यापारियों को इस नियम से राहत दी गई है। जिन दुकानदारों का मासिक टर्नओवर 21 लाख रुपये या उससे कम है, उन्हें कोई भी MDR शुल्क नहीं देना होगा।

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?

डिजिटल भुगतान का दायरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार, कुल UPI लेनदेन में 2,000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन की संख्या भले ही केवल 4 प्रतिशत थी, लेकिन इनकी कुल वैल्यू 131 लाख करोड़ रुपये (कुल भुगतान का 66%) रही।

सिस्टम की सुरक्षा, साइबर फ्रॉड को रोकने और तकनीक को अपग्रेड करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है। भुगतान प्रणाली को भविष्य के लिए मजबूत और टिकाऊ बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार ने यह कदम उठाया है।

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