हैदराबाद: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार के समान नागरिक संहिता (UCC) लाने के फैसले पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी इसे समानता के लिए नहीं, बल्कि देश के 18 करोड़ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है।

संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन ओवैसी का दावा है कि UCC लाने की कोशिशें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता), अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), और अनुच्छेद 26 व 29 का सीधा उल्लंघन हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार देश के नागरिकों के बीच भेदभाव फैला रही है और विविधता पर प्रहार कर रही है।

भारत की रूह है विविधता ओवैसी ने जोर देकर कहा कि भारत की आत्मा प्लूरलिज्म (बहुलतावाद) में बसती है। उन्होंने बीजेपी, अमित शाह और आरएसएस पर आरोप लगाया कि वे गैर-हिंदुओं पर हिंदू कानून थोपना चाहते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि केंद्र सरकार द्वारा गठित लॉ कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि UCC न तो देश की जरूरत है और न ही यह समय के अनुकूल है।

गोवा पर दी चुनौती ओवैसी ने अमित शाह और बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि वे गोवा में UCC लागू करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि गोवा में ऐसी कई परंपराएं और कानून हैं जो देश के बाकी हिस्सों से अलग हैं, जैसे कि कैथोलिक चर्च द्वारा तलाक की अनुमति या वहां का विशेष पारिवारिक कानून। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ राजनीति के लिए ऐसे दावे कर रही है।

अमित शाह का बड़ा दावा ओवैसी का यह बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस दावे के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले NDA शासित सभी 21 राज्यों में UCC लागू कर दिया जाएगा। शाह ने जोर देकर कहा कि ट्रिपल तलाक खत्म करके मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देना सरकार की बड़ी उपलब्धि है और अब अन्य राज्यों में भी UCC पर काम तेजी से चल रहा है।

#WATCH | Hyderabad, Telangana: AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, First, you need to understand that the BJP is not pursuing the UCC for the sake of equality. They have introduced the UCC in their states and at the government level solely to target India s 18 crore Muslims; in… pic.twitter.com/AhXcAmwvuR

— ANI (@ANI) September 14, 2026