नई दिल्ली: नीट (NEET) पेपर लीक मामले में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 से 25 जुलाई के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज सभी एफआईआर (FIR) को रद्द करने का आदेश दिया है।

केंद्र सरकार ने माना अपना वादा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए बताया कि सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। नड्डा ने कहा, 25 जुलाई 2026 को हमने प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी। हमने उन्हें आश्वासन दिया था कि छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सभी मामले वापस लिए जाएंगे।

BJP शासित राज्यों में भी वापस होंगे केस नड्डा ने स्पष्ट किया कि केंद्र के साथ-साथ भाजपा शासित सभी राज्यों की सरकारों ने भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने का भरोसा दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि युवाओं का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पीड़ित परिवारों को मिलेगा मुआवजा सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक और बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि नीट प्रश्नपत्र लीक के कारण जिन छात्रों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवारों को तीन महीने के भीतर उचित मुआवजा दिया जाए।

अनुच्छेद 142 का किया प्रयोग सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया है। यह अनुच्छेद कोर्ट को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करता है, जिसके तहत किसी भी लंबित मामले में कोर्ट अंतिम आदेश जारी कर सकता है।

CJP ने वापस लिया 5 सितंबर का प्रदर्शन सरकारी आश्वासन और अदालती राहत के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अपना रुख नरम कर लिया है। पार्टी ने 5 सितंबर को प्रस्तावित दिल्ली मार्च को रद्द करने का फैसला किया है। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बनी सहमति से छात्रों में व्याप्त तनाव कम होने की उम्मीद है।

VIDEO | Delhi: On the Supreme Court s order to quash FIRs against NEET paper leak case protesters across India and provide compensation to affected families, Union Minister JP Nadda says, On July 25, 2026, Dr Jitendra Singh and I held talks with representatives of the students… pic.twitter.com/1Xd7J3cg9h

— Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2026