नेपाल में बाढ़ का पानी भले ही उतर गया हो, लेकिन तबाही का खौफ अब लोगों के जेहन में घर कर गया है। विनाशकारी आपदा ने न केवल भौतिक नुकसान पहुंचाया है, बल्कि हजारों लोगों को गहरे मानसिक आघात (Trauma) की स्थिति में धकेल दिया है।

रात में जागते डरे हुए बच्चे

राहत शिविरों में शरण लेने वाले परिवारों की स्थिति भयावह है। मनोवैज्ञानिक गोपाल बोहरा बताते हैं कि बच्चे रात में अचानक डरकर जाग जाते हैं। वे रोते हुए चिल्लाते हैं कि बाढ़ फिर आ गई है। कई वयस्कों में भी बेचैनी, अत्यधिक डर और अचानक तेज आवाज पर चौंक जाने जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं।

900 से अधिक मौतें, 4000 अब भी लापता

नेपाल में आई पिछले दशक की इस भीषणतम बाढ़ में मरने वालों का आंकड़ा 900 के पार पहुंच चुका है, जबकि करीब 4,000 लोग अभी भी लापता हैं। अपनों को खोने और भविष्य की अनिश्चितता का बोझ आपदा पीड़ितों के मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है।

सरकार का बड़ा कदम: मनोचिकित्सकों की तैनाती

इस अदृश्य संकट से निपटने के लिए नेपाल सरकार ने कमर कस ली है। स्वास्थ्य विभाग ने रसुवा और नुवाकोट जैसे सबसे प्रभावित जिलों में 50 मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों की टीम तैनात की है। बागमती प्रांत में 64 प्रशिक्षित परामर्शदाताओं को भी स्टैंडबाय पर रखा गया है।

हेल्पलाइन नंबर पर मिल रही मदद

सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू की है:

• 1166 (विशेष मनोसामाजिक सेवा): पाटन मानसिक अस्पताल द्वारा संचालित यह सेवा 24/7 उपलब्ध है।
• 1115 (स्वास्थ्य हेल्पलाइन): सामान्य स्वास्थ्य परामर्श और समन्वय के लिए।
• 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन): विशेषकर बच्चों की सुरक्षा और काउंसलिंग के लिए।

रिकवरी की लंबी राह

फिलहाल राहत कार्य और लापता लोगों की तलाश जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि पीड़ितों को सामान्य जीवन में वापस लाने के लिए केवल भोजन और आश्रय ही काफी नहीं है, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली मनोसामाजिक काउंसलिंग ही उन्हें इस सदमे से बाहर निकाल सकती है।

WATCH: Nepal s flood disaster deepened as video released by the Nepali Army showed rescuers crawling through tunnels at the Langtang Hydropower Project to reach hundreds feared trapped. Authorities also buried more unidentified victims https://t.co/mSv1u63bcT pic.twitter.com/msoSFK2sP3

— Reuters Asia (@ReutersAsia) September 1, 2026