सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बीच हुई अहम सुनवाई के बाद एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। सरकार द्वारा छात्रों से जुड़ी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाने के बाद CJP ने 5 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है।

केंद्र ने कोर्ट में दी तीन बड़ी गारंटी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार CJP प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर चुकी है। केंद्र ने तीन प्रमुख मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है:

1. प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लिया जाएगा।
2. भविष्य में छात्रों के खिलाफ कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी।
3. आंदोलन के दौरान आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा।

13 एफआईआर और आपराधिक रिकॉर्ड का पेच सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया गया कि दिल्ली पुलिस मौजूदा 13 एफआईआर को आगे नहीं बढ़ाएगी। हालांकि, सरकार ने यह भी बताया कि करीब 2873 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिनका आपराधिक इतिहास है। बिहार, महाराष्ट्र, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी इसी तरह के मामले सामने आए हैं, जिसके कारण इस मुद्दे का दायरा दिल्ली से बाहर भी फैल गया है।

अनुच्छेद 142 के तहत समाधान की मांग सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 20 जुलाई से जुड़ी एफआईआर को पूरी तरह खत्म करने के लिए अदालत का आदेश जरूरी है, ताकि अलग-अलग राज्यों में चल रहे मामलों का एक व्यापक समाधान निकाला जा सके।

मुआवजे के लिए तीन महीने का समय मांगा आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने के सवाल पर सरकार ने तीन महीने का समय मांगा है। सीजेपी की ओर से वकील वृंदा ग्रोवर ने इस अवधि को लेकर सवाल उठाया, जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट किया कि मुआवजे का भुगतान इसी तीन महीने की तय समयसीमा के भीतर ही पूरा कर लिया जाएगा।

आंदोलन खत्म, अब नतीजों का इंतजार केंद्र के इन आश्वासनों के बाद CJP के प्रतिनिधि सौरभ दास ने घोषणा की कि संगठन ने 5 सितंबर को प्रस्तावित दिल्ली मार्च को रद्द कर दिया है। फिलहाल यह विवाद सुलझता नजर आ रहा है, लेकिन अब सभी की निगाहें सरकार द्वारा दिए गए इन वादों के धरातल पर क्रियान्वयन पर टिकी हैं।

Solicitor General Tushar Mehta, appearing for the Centre and Delhi Police, informed the Supreme Court that the Centre remains committed to fulfilling all three assurances given to the leadership of the Cockroach Janta Party (CJP) during a meeting between the Centre and the party.… pic.twitter.com/Wkzguek7hc

— ANI (@ANI) September 1, 2026