सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज आग की तरह फैल रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसके तहत अब आपके सभी WhatsApp मैसेज, चैट और कॉल की निगरानी की जाएगी। क्या यह सच है? आइए जानते हैं इस वायरल दावे की सच्चाई।

दावे में क्या-क्या कहा गया है? वायरल मैसेज में दावा है कि अब सरकार WhatsApp की सभी वॉयस और वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करेगी और उन्हें सेव किया जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें यह भी कहा गया है कि Facebook, Twitter और Instagram जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी सरकारी निगरानी में रहेंगे। मैसेज में यह भी डराया जा रहा है कि आपके मोबाइल सीधे मंत्रालय के सिस्टम से जुड़ जाएंगे और सरकार के खिलाफ पोस्ट करने पर बिना वारंट गिरफ्तारी होगी।

PIB Fact Check ने खोला सच सरकारी संस्था PIB Fact Check ने इस पूरे मैसेज को सिरे से खारिज किया है। फैक्ट चेक के अनुसार, सरकार ने ऐसी कोई भी नई गाइडलाइन या नियम जारी नहीं किए हैं। ये सभी दावे पूरी तरह से फर्जी और आधारहीन हैं। ये मैसेज लोगों में डर पैदा करने के लिए फैलाए जा रहे हैं।

ब्लू टिक को लेकर फैलाया गया भ्रम इस वायरल संदेश में WhatsApp के टिक मार्क को लेकर भी गलत जानकारी दी गई है। मैसेज में दावा किया गया है कि टिक मार्किंग के अलग-अलग रंग और संख्या सरकारी निगरानी का संकेत हैं। जबकि सच यह है कि WhatsApp के टिक मार्क केवल मैसेज के सेंड, डिलीवर और पढ़ने की स्थिति (status) को दर्शाते हैं। इनका किसी भी सरकारी निगरानी से कोई लेना-देना नहीं है।

सावधान रहें, अफवाहें न फैलाएं PIB ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे भ्रामक संदेशों पर बिल्कुल भरोसा न करें। सोशल मीडिया पर किसी भी सरकारी आदेश या गाइडलाइन की जानकारी मिलने पर उसे तुरंत आगे शेयर न करें। सूचनाओं की आधिकारिक पुष्टि सरकारी वेबसाइटों या विश्वसनीय माध्यमों से ही करें। किसी भी अनजान मैसेज को शेयर करना गलत जानकारी को बढ़ावा दे सकता है।

Heads up! Have you also come across a message claiming the Indian government has rolled out new WhatsApp monitoring guidelines? 👀#PIBFactCheck:

🚨 That information is FALSE! 🚨

📣 The Government of India has NOT released any such guidelines.

Stay informed and don t fall for… pic.twitter.com/qZ33YdLDLq

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 29, 2026