सुप्रीम कोर्ट में सरकार की याचिका नीट पेपर लीक मामले के बाद उपजे विवाद में केंद्र सरकार ने एक बड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर प्रदर्शन के दौरान दर्ज किए गए सभी एफआईआर (FIR) को रद्द करने की मांग की है। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इन मामलों को खत्म करने का आग्रह किया है।

सुनवाई के लिए तैयार कोर्ट सॉलिसिटर जनरल ने इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने इस याचिका को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। यह कदम सरकार और प्रदर्शनकारी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बीच जारी तनाव के बीच आया है।

CJP का साइलेंट रिएक्शन केंद्र के इस फैसले पर CJP के नेताओं ने अनोखे अंदाज में खुशी जाहिर की है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके ने बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की तस्वीर के साथ अपनी फोटो साझा की और इसे उनकी जीत बताया। वहीं, सह-संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका ने भी सोशल मीडिया पर अपनी हैरानी और संतोष को तस्वीरों व इमोजी के जरिए व्यक्त किया।

5 सितंबर के मार्च पर टिकी निगाहें यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब CJP 5 सितंबर को इंडिया गेट से पुलिस हेडक्वॉर्टर तक एक बड़े प्रोटेस्ट मार्च की तैयारी में है। अभिजीत दीपके ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी मांगें पूरी न होने तक वे पीछे नहीं हटेंगे। सरकार का यह कदम आंदोलन की तपिश को कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

क्या हैं CJP की मुख्य मांगें? CJP ने सरकार के सामने दो प्रमुख मांगें रखी हैं। पहली, नीट प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। दूसरी, पेपर लीक की त्रासदी में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब इन दो मांगों पर सरकार का रुख निर्णायक साबित हो रहा है।

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— Saurav Das (@SauravDassss) August 31, 2026