दिल्ली की सांसें होंगी आजाद: कूड़े के पहाड़ों से मुक्त हो रही राजधानी, 100 एकड़ जमीन हुई रिक्लेम
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दिल्ली के लैंडफिल साइट्स (ओखला, भलस्वा और गाजीपुर) अब शहर पर लगे दाग की तरह नहीं, बल्कि एक बदली हुई तस्वीर के रूप में देखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया है कि वैज्ञानिक तरीके से कचरे की प्रोसेसिंग कर दिल्ली की जमीन को धीरे-धीरे फिर से इस्तेमाल के लायक बनाया जा रहा है।

100 एकड़ जमीन वापस पाने का लक्ष्य सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली की इन तीनों मुख्य लैंडफिल साइटों से अब तक करीब 85 से 95 एकड़ जमीन को कचरे के बोझ से मुक्त कर लिया गया है। अगर साइटवार आंकड़ों को जोड़ें तो यह करीब 100 एकड़ का बड़ा क्षेत्र बनता है। लंबे समय से कचरे के ढेरों के नीचे दबी यह जमीन अब सार्वजनिक उपयोग के लिए तैयार हो रही है।

इलाकों के हिसाब से प्रोसेसिंग का लेखा-जोखा

सिर्फ जमीन ही नहीं, सुधरेगी आबोहवा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि यह काम किसी जल्दबाजी में नहीं, बल्कि एक ठोस साइंटिफिक रोडमैप के तहत हो रहा है। उन्होंने जोर दिया कि इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन स्थानीय निवासियों को होगा, जो वर्षों से इन पहाड़ों से उठने वाली बदबू और प्रदूषित हवा के बीच जीने को मजबूर थे। अब उनके लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।

भविष्य की रणनीति: नए पहाड़ बनने से रोकने की तैयारी पुराने कचरे को हटाने के साथ ही दिल्ली सरकार भविष्य को लेकर भी सतर्क है। दिल्ली में चार नए वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट्स तैयार किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य रोजाना निकलने वाले कचरे को लैंडफिल तक पहुंचने से पहले ही प्रोसेस करना है, ताकि भविष्य में दिल्ली में कचरे के नए पहाड़ न बनें।

साफ-सफाई का व्यापक मिशन कचरा प्रबंधन के अलावा शहर में एक व्यापक सफाई अभियान भी चल रहा है। इसमें सड़कों, पार्कों और कॉलोनियों को साफ रखने के लिए विधायकों, पार्षदों और पुलिस प्रशासन को जोड़ा गया है। सरकार का लक्ष्य महज कूड़ा उठाना नहीं, बल्कि नागरिकों को एक स्वच्छ और गरिमापूर्ण वातावरण प्रदान करना है। अब चुनौती इस पूरे सिस्टम को लंबी अवधि तक प्रभावी ढंग से चलाने की है।

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