झारखंड की राजधानी रांची इन दिनों छात्रों के भारी विरोध-प्रदर्शन का केंद्र बनी हुई है। JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं के विरोध में 25 जुलाई से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भी गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है।

सरकार का दावा: 98% मांगें मानीं रविवार को सरकार और छात्रों के बीच छठे दौर की वार्ता हुई। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार ने दावा किया कि सरकार ने छात्रों की 98 फीसदी मांगें मान ली हैं। इसमें 14वीं JPSC परीक्षा रद्द करना और परीक्षा संबंधी सुधार के लिए IIT-ISM, IIM और XLRI के विशेषज्ञों की समिति बनाना शामिल है। सरकार ने JSSC-CGL मामले की जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने पर भी सहमति दी है।

CBI जांच पर अड़ी है बात तमाम आश्वासनों के बावजूद छात्र अपनी मुख्य मांग— CBI जांच —पर अड़े हैं। सरकार का कहना है कि JSSC-CGL परीक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई थी, इसलिए इसकी CBI जांच संभव नहीं है। विकल्प के तौर पर सरकार ने ED से जांच की सिफारिश करने और संबंधित मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का वादा किया है, लेकिन छात्र इससे संतुष्ट नहीं हैं।

सोमवार को विधानसभा घेराव का ऐलान छात्रों ने आज (सोमवार) विधानसभा घेराव का बिगुल फूंक दिया है। JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच के आह्वान पर बड़ी संख्या में छात्र ट्रेन और बसों के जरिए रांची पहुंच रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगें, विशेषकर CBI जांच की मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। प्रशासन ने रांची में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और बाहरी वाहनों की जांच तेज कर दी है।

JPSC के सदस्यों के इस्तीफे से बढ़ी हलचल आंदोलन के बीच रविवार को JPSC के तीन सदस्यों—अजीता भट्टाचार्य, अनिमा हांसदा और जमाल अहमद—ने इस्तीफा दे दिया है, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। इन तीनों को कथित अनियमितताओं के सिलसिले में CID ने पूछताछ के लिए तलब किया था। इससे पहले JPSC प्रमुख भी इस्तीफा दे चुके हैं। मामले में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो सरकार पर दबाव बढ़ा रही है।

सरकार और राज्यपाल की अपील मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदर्शनकारी युवाओं को भरोसा दिलाया है कि उन्हें न्याय मिलेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बातचीत से हल निकालने की अपील की है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी छात्रों से कहा है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखें और समाधान के लिए सरकार के साथ संवाद का रास्ता खुला रखें। अब सबकी निगाहें आज के विधानसभा मार्च पर टिकी हैं।

🚨 छात्रों से अपील 🚨

सुनो भाई लोग , डर ऐसा हो कि JSSC भी भंग हो जाए

📌 पुराना विधानसभा ग्राउंड से नया विधानसभा घेराव.. pic.twitter.com/Pcv7f8L2Nl

— JPSC JSSC REFORM MANCH (@JPSCreformanch) August 9, 2026