पटना: बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद (MLC) का सदस्य मनोनीत किए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। आरएलएम (RLM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है और इसे एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया बताया है।

कुछ भी नया नहीं है उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि दीपक प्रकाश का एमएलसी बनना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय पहले ही लिया जा चुका था, जिसे अब केवल लागू किया गया है। कुशवाहा के अनुसार, इसमें नया कुछ भी नहीं है, बस पूर्व में लिए गए फैसले पर अमल हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर पल्ला झाड़ा जब कुशवाहा से पूछा गया कि इस प्रक्रिया में देरी हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, इसमें देरी का कोई सवाल ही नहीं है। जो लोग इसे सुप्रीम कोर्ट लेकर गए, उनसे जाकर पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।

राज्यपाल ने जारी किया नोटिफिकेशन गौरतलब है कि बिहार की सम्राट चौधरी सरकार की अनुशंसा पर राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने बुधवार, 5 अगस्त को पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को एमएलसी मनोनीत किया। निर्वाचन विभाग ने संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत अधिसूचना जारी कर दी है।

देवेश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई थी सीट यह सीट बीजेपी के पूर्व एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अब दीपक प्रकाश के इस पद पर मनोनीत होने के साथ ही उनकी सदस्यता का रास्ता साफ हो गया है। उनका कार्यकाल 16 मार्च, 2027 तक प्रभावी रहेगा।

अवैध नियुक्ति का आरोप झेल रही थी सरकार सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बिहार सरकार से कड़ा सवाल किया था कि बिना किसी सदन का सदस्य रहे दीपक प्रकाश मंत्री पद पर कैसे बने हुए हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, मंत्री पद की शपथ लेने के 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। इस अधिसूचना के बाद सरकार ने संवैधानिक संकट को टालने की कोशिश की है।

Patna, Bihar: On Minister Deepak Prakash being nominated as an MLC, RLM National President and MP Upendra Kushwaha says, This decision had already been taken at that time. It has only been implemented now. There is nothing new in it; the decision was made earlier and has now… pic.twitter.com/ifly7GlLG0

— IANS (@ians_india) August 6, 2026