नई दिल्ली: सोशल मीडिया दिग्गज मेटा (Meta) को भारत सरकार के सख्त रुख के आगे घुटने टेकने पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो को प्लेटफॉर्म से हटाने की हिमाकत करना कंपनी को भारी पड़ा। संसदीय समिति की कड़ी चेतावनी और कानूनी कार्रवाई के डर के बाद, मेटा के शीर्ष नेतृत्व को औपचारिक माफी मांगनी पड़ी है।

जुकरबर्ग से लेकर ग्लोबल ऑफिसर्स तक, सबने मानी गलती

मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने न केवल प्रधानमंत्री के वीडियो को हटाए जाने पर खेद व्यक्त किया है, बल्कि बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट (CSAM) और प्लेटफॉर्म पर डीपफेक जैसी गंभीर खामियों के लिए भी माफी मांगी है।

गुरुवार को मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कापलान ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार से औपचारिक माफी मांगी और भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति न होने का भरोसा दिया।

सेफ हार्बर का कवच अब नहीं!

सरकार ने मेटा को स्पष्ट कर दिया है कि वह अब मध्यस्थ (Intermediary) की श्रेणी में नहीं आता है। चूंकि प्लेटफॉर्म खुद यह तय करता है कि कौन सा कंटेंट किसे दिखाया जाए, इसलिए आईटी एक्ट के तहत मिलने वाला सेफ हार्बर (कानूनी सुरक्षा कवच) का प्रावधान उन पर लागू नहीं होता। इसका मतलब है कि अब मेटा अपनी सामग्री के लिए सीधे तौर पर जवाबदेह है।

संसदीय समिति का ताबड़तोड़ एक्शन

प्रधानमंत्री का वीडियो हटाए जाने के बाद भारतीय संसद की स्थायी समिति ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मेटा को तीन दिन के भीतर व्यक्तिगत माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया था। चेतावनी दी गई थी कि यदि ऐसा नहीं हुआ, तो कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले 3 जुलाई को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने भी मेटा को नोटिस जारी कर प्लेटफॉर्म पर मौजूद आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर जवाब-तलब किया था। सरकार के इस आक्रामक रुख ने अंततः टेक दिग्गज को झुकने पर मजबूर कर दिया।

Mark Zuckerberg sent his apologies for the CSAM (Child Sexual Abuse Material) content, deepfake content and errors in operating the platform.

It was made clear to them that they are not covered under Intermediary definition. They select who receives the content. Safe harbour… https://t.co/kfIcMNdclk pic.twitter.com/CrwfQrsN1V

— ANI (@ANI) August 5, 2026