नई दिल्ली: टेक जगत के दिग्गज मेटा के लिए भारत सरकार के साथ उपजा तनाव भारी पड़ गया है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अपने प्लेटफॉर्म्स पर बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM), डीपफेक और हालिया तकनीकी चूकों को लेकर भारत सरकार से औपचारिक रूप से माफी मांगी है।

क्या है पूरा मामला? मेटा ने स्वीकार किया है कि उनके प्लेटफॉर्म पर पेड प्रमोशन के जरिए गैर-कानूनी कंटेंट को बढ़ावा मिला। यह खुलासा एक वैश्विक जांच में हुआ, जिसमें मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े करीब 30 विज्ञापनों की पहचान की गई थी। इसके अलावा, प्लेटफॉर्म पर डीपफेक वीडियो और पीएम मोदी के वीडियो को गलत तरीके से हटाने का मुद्दा भी चर्चा का केंद्र रहा।

मेटा की टीम ने की उच्चस्तरीय मुलाकात मामले की गंभीरता को देखते हुए, मेटा की ग्लोबल टीम के प्रमुख जोएल काप्लान अपनी टीम के साथ दिल्ली पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) मंत्री अश्विनी वैष्णव और मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन के साथ मैराथन बैठकें कीं।

सरकार का सख्त रुख: सेफ हार्बर पर सवाल भारत सरकार ने इस बैठक में स्पष्ट कर दिया है कि मेटा अब केवल एक इंटरमीडियरी (माध्यम) के रूप में नहीं देखा जा सकता। सरकार का तर्क है कि चूंकि मेटा खुद तय करता है कि किसे कौन सा कंटेंट दिखाया जाए, इसलिए वे सेफ हार्बर (सुरक्षा कवच) के दायरे में पूरी तरह नहीं आते। सरकार ने साफ कहा है कि प्लेटफॉर्म की एल्गोरिदम और कंटेंट चयन की प्रक्रिया में बड़ी चूक हुई है।

क्यों बदल रहे हैं जुकरबर्ग के सुर? पिछले कुछ समय से भारत सरकार सोशल मीडिया कंपनियों के प्रति बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए है। डीपफेक तकनीक के दुरुपयोग और आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने में नाकामी को लेकर सरकार ने मेटा को कड़े समन भेजे थे। जुकरबर्ग की यह माफी भारत सरकार द्वारा दिखाए गए इसी सख्त तेवर का नतीजा मानी जा रही है। अब देखना यह होगा कि मेटा अपने प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने के लिए भविष्य में क्या ठोस कदम उठाता है।

Break : META Global Team Met IT Ministry officials on Removal of PM video on Facebook.

META global team also to meet IT Minister. pic.twitter.com/MIGzdEJZUH

— Aseem Manchanda (@aseemmanchanda) August 5, 2026