झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित धांधली और पेपर लीक के खिलाफ पिछले कई दिनों से चल रहा छात्रों का आक्रोश आखिरकार रंग लाता दिख रहा है। रांची में 25 जुलाई से जारी इस आंदोलन को देखते हुए झारखंड सरकार ने अब सुलह का रास्ता अपना लिया है।
सरकार ने खोला बातचीत का दरवाजा राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगों को सुनने और समस्या का समाधान निकालने के लिए चार सदस्यीय मंत्री मंडल की एक कमेटी गठित की है। राज्य की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पूरे मामले को लेकर बेहद सकारात्मक हैं और उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकार छात्रों से संवाद के लिए पूरी तरह तैयार है।
प्रोटोकॉल के तहत होगा संवाद सरकार की ओर से छात्रों को संदेश भेजा गया है कि वे अपने प्रतिनिधियों का एक दल चुनें। छात्रों के इसी डेलिगेशन के साथ सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी आमने-सामने की बैठक करेगी। रांची के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी विरोध स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारी छात्रों को मुख्यमंत्री की ओर से बुलावा भेजा है।
अधिकारियों ने दी सूचना प्रशासन की सक्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) कुमार रजत और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (ADM) धनंजय कुमार खुद प्रोटेस्ट साइट पर पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद छात्रों को सरकार के न्योते के बारे में सूचित किया और बातचीत के लिए आगे आने का आग्रह किया है।
सीएम हेमंत सोरेन ने दिया आश्वासन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने कहा, सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के आरोपों की जांच एजेंसियां पूरी निष्पक्षता और गंभीरता के साथ कर रही हैं। कई संदिग्धों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और छापेमारी जारी है।
क्या निकलेगा समाधान? रांची में एनएसयूआई (NSUI) सहित विभिन्न छात्र संगठनों ने भी प्रदर्शनकारियों की मांगों का समर्थन किया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार की ओर से गठित कमेटी और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के बीच होने वाली बैठक में क्या ठोस निर्णय लिए जाते हैं। छात्रों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर न केवल विचार करेगी, बल्कि भविष्य में परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए कड़े कदम भी उठाएगी।
*#WATCH रांची (झारखंड): झारखंड सरकार ने विरोध कर रहे उम्मीदवारों से बातचीत के लिए चार सदस्यीय मंत्री-मंडल का प्रतिनिधिमंडल गठित किया।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 5, 2026
झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, सीएम ने बहुत ही सकारात्मक बोला है और एक कमेटी बनाई गई है और छात्रों तक यह संदेश भेजा गया है कि… pic.twitter.com/vMw84n7cn5
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