नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है। जून 2026 के AICPI-IW आंकड़ों के जारी होने के बाद महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी के पक्के आसार बन गए हैं। यदि सरकार इसे मंजूरी देती है, तो कर्मचारियों का कुल DA 60% से बढ़कर 63% हो जाएगा।

क्या कहते हैं ताजा आंकड़े? श्रम मंत्रालय के लेबर ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 में AICPI-IW इंडेक्स 151.9 के स्तर पर पहुंच गया है। जुलाई 2025 से जून 2026 तक के 12 महीनों के औसत के आधार पर गणना करने पर यह आंकड़ा 63.76% बैठता है। सरकारी नियमों के तहत, इसे राउंड ऑफ करके 63% माना जाएगा।

कब से होगा लागू? सरकार ने जनवरी 2026 में DA को 2% बढ़ाकर 60% किया था। अब अगली बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही सितंबर 2026 में इसकी औपचारिक घोषणा की जा सकती है।

सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी? DA में 3% की इस वृद्धि का सीधा असर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर पड़ेगा। आइए जानते हैं अलग-अलग पे-लेवल पर इसका असर:

• लेवल-1 (बेसिक सैलरी 18,000 रुपये): इनका DA 10,800 से बढ़कर 11,340 रुपये हो जाएगा। यानी हर महीने 540 रुपये की अतिरिक्त आय होगी।
• लेवल-6 (बेसिक सैलरी 35,400 रुपये): इन्हें अब हर महीने 1,062 रुपये अधिक मिलेंगे।
• लेवल-10 (बेसिक सैलरी 56,100 रुपये): उच्च श्रेणी के इन कर्मचारियों की सैलरी में प्रति माह 1,683 रुपये का इजाफा हो सकता है।

एरियर का भी मिलेगा लाभ चूंकि यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, इसलिए घोषणा होने तक के महीनों का एरियर (बकाया) भी कर्मचारियों के खातों में आएगा। उदाहरण के तौर पर, लेवल-1 कर्मचारी को करीब 3,240 रुपये और लेवल-10 कर्मचारी को 10,098 रुपये तक का एरियर मिल सकता है।

कब तक जारी रहेगा यह फॉर्मूला? फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं। जब तक 8वें वेतन आयोग का गठन और नई सैलरी व्यवस्था लागू नहीं होती, तब तक महंगाई भत्ते में इसी तरह की क्रमिक वृद्धि जारी रहेगी। वित्त मंत्रालय की अंतिम मुहर के बाद ही इस बढ़ोतरी को कर्मचारियों के खातों में क्रेडिट किया जाएगा।

June 2026 AICPI-IW: 151.9
With the final AICPI data now available, the next DA/DR hike is confirmed at 3% for Central Government employees and pensioners.
The official announcement is expected after Union Cabinet approval in September 2026, effective from 01.07.2026.#DA… pic.twitter.com/unbjt1fbrH

— 8th pay commission (@8thpaycommision) July 31, 2026