दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालाँकि, दिल्ली पुलिस ने सभी दोषियों के लिए फांसी की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में न पाते हुए अस्वीकार कर दिया।

कपिल मिश्रा ने की फांसी की उम्मीद दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने इसे न्याय की शुरुआत बताया है। उन्होंने कहा, यह बेहद जघन्य अपराध है और हमें पूरी उम्मीद है कि जब यह मामला उच्च न्यायालय में जाएगा, तो यह उम्रकैद की सजा फांसी में बदल जाएगी। दिल्ली दंगों में सुनियोजित तरीके से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की गई थी।

भाजपा का आप पर जोरदार हमला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी के बाद भी पार्टी उसका समर्थन करती रही। उन्होंने आप नेताओं को अराजक करार दिया। वहीं, सांसद मनोज तिवारी ने इसे न्याय की जीत बताते हुए कहा कि आप को अपने पार्षद के कृत्यों के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए।

सौरभ भारद्वाज का पलटवार आप के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा, आरोप लगते ही हमने ताहिर हुसैन को पार्टी से बाहर कर दिया था। भारद्वाज ने आगे गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि ताहिर हुसैन वास्तव में भाजपा के करीब थे और दंगों का राजनीतिक फायदा केवल भाजपा को मिला है।

कपिल मिश्रा पर गंभीर आरोप सौरभ भारद्वाज ने कपिल मिश्रा पर निशाना साधते हुए दावा किया कि कपिल मिश्रा का चुनावी कार्यालय ताहिर हुसैन के उसी घर में था, जो चर्चा का केंद्र रहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान ताहिर हुसैन को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासन का इस्तेमाल किया गया।

कोर्ट के इस फैसले ने जहां एक तरफ दिल्ली दंगों के घावों को फिर से ताजा कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।

#WATCH दिल्ली | उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सज़ा मिलने पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, ये न्याय की शुरुआत है... यह बेहद दुर्लभ श्रेणी का अपराध है। जब ये मामला उच्च न्यायालय… pic.twitter.com/WjRqh8N6YN

— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 31, 2026