लोकसभा और राज्यसभा से लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 के पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम मोदी ने इसे देश की परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है।

राज्यों की सहमति से तैयार हुआ कानून पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में कहा कि विश्वस्तरीय परीक्षा पद्धति के निर्माण के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बिल को तैयार करते समय राज्यों के सुझावों को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। इसके लिए टास्क फोर्स और फास्ट कोर्ट जैसी व्यवस्थाओं पर भी जोर दिया गया है।

पेपर लीक से छात्रों के भविष्य पर संकट पीएम ने कहा कि पिछले कुछ दशकों से केंद्र और राज्य सरकारें पेपर लीक की समस्या से जूझ रही हैं, जिससे होनहार छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए शिक्षा पद्धति में सुधार करना अनिवार्य हो गया था। अब देश के हर कोने में एक समान और सुरक्षित परीक्षा प्रणाली लागू करना सरकार की प्राथमिकता है।

पेपर माफिया को मिलेगी कड़ी सजा टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने चेतावनी दी कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी गैंग या पेपर माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, हमें कठोर कानूनों की जरूरत थी, जो अब संसद द्वारा पारित कर दिए गए हैं। हमने छात्रों से जो वादा किया था, वह पूरा किया है।

10 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना बता दें कि इस नए कानून में प्रावधानों को बेहद सख्त बनाया गया है। प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का उपयोग करने के दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

विकसित भारत के लिए एकजुटता का आह्वान वीडियो के अंत में पीएम मोदी ने देशवासियों से विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण काम पूरा हुआ है, लेकिन परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने की दिशा में यह सफर आगे भी जारी रहेगा।

Parliament passes a Bill that makes our examination system more robust! pic.twitter.com/OEvLKXoUaf

— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2026