नई दिल्ली: संसद के उच्च सदन (राज्यसभा) में आज पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026 पर तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए इस बिल को युवाओं के आक्रोश को दबाने की एक सोची-समझी कोशिश करार दिया है।

पुराने कानून का ही नया संस्करण खड़गे ने बिल को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इसमें नया कुछ भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने केवल पुराने कानूनों के आंकड़े बदले हैं। विपक्ष ने तर्क दिया कि भारी-भरकम जुर्माना और फास्ट-ट्रैक कोर्ट के प्रावधानों से पेपर लीक की समस्या हल नहीं होगी। असली समाधान परीक्षा कराने की प्रक्रिया में आमूलचूल बदलाव करने से ही निकलेगा।

संवाद के बजाय छात्रों पर लाठियां सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जब छात्र सड़कों पर उतरकर अपनी बात रखना चाहते थे, तो सरकार ने उनसे संवाद करने के बजाय उन पर लाठियां और पैलेट गन का इस्तेमाल किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, छात्र बातचीत करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बदले में डंडे मिले।

PM मोदी से सदन में बयान की मांग खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद आकर इस गंभीर मुद्दे पर बयान देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 2024 से लगातार पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि छात्रों को रोकने के लिए मेट्रो स्टेशन बंद करने और प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग का आदेश आखिर किसने दिया था?

नड्डा के साथ तीखी बहस सदन में चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई। जहां विपक्ष ने छात्रों के दमन का मुद्दा उठाया, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से कानून-व्यवस्था और पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी पलटवार करते हुए यूपीए शासनकाल के दौरान हुए पेपर लीक का जिक्र किया और पुरानी सरकारों को घेरा।

शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़गे ने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के संसद में स्वागत को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक विवादों के बीच इस तरह का स्वागत अनावश्यक और हैरान करने वाला है। विपक्ष का साफ कहना है कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए सरकार को दिखावटी बिल के बजाय ठोस और पारदर्शी तंत्र बनाने की जरूरत है।

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— India TV (@indiatvnews) July 30, 2026