देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अब जन गण मन (राष्ट्रगान) के बराबर कानूनी दर्जा और सुरक्षा मिल गई है। संसद के दोनों सदनों—लोकसभा और राज्यसभा—से राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित हो चुका है। राष्ट्रपति की मुहर लगते ही यह एक सख्त कानून बन जाएगा।

कानून का दायरा क्या है?

अब तक साल 1971 के राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम के तहत केवल संविधान, तिरंगे (राष्ट्रीय ध्वज) और राष्ट्रगान को कानूनी संरक्षण प्राप्त था। नए संशोधन के बाद वंदे मातरम को भी इसी सुरक्षा कवच में शामिल कर लिया गया है।

सरकार के इस कदम का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत और आजादी के आंदोलन के मूल्यों को कानूनी रूप से सुरक्षित करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसे भारत की आत्मा और राष्ट्रीय चेतना के प्रति देश का संकल्प बताया है।

क्या होगा अपराध और कितनी मिलेगी सजा?

इस बिल के प्रभावी होने के बाद, राष्ट्रगीत का अनादर करना या इसके गायन में जानबूझकर बाधा डालना दंडनीय अपराध होगा।

नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगीत के अपमान में लिप्त पाया जाता है या गायन को रोकता है, तो उसे वही सजा दी जाएगी जो राष्ट्रगान के अपमान पर मिलती है:

• तीन वर्ष तक की कैद
• जुर्माना
• अथवा कैद और जुर्माना, दोनों

संसद में हंगामा और विरोध

बिल को लेकर संसद में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। लोकसभा में विपक्ष ने NEET पेपर लीक मुद्दे पर बहस की मांग को लेकर भारी हंगामा किया। इसके बावजूद, शोर-शराबे के बीच सरकार ने ध्वनि मत से इस विधेयक को पारित करवा लिया।

इतिहास का सम्मान

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख प्रतीक रहा है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि इस गीत को जन गण मन के समकक्ष सम्मान मिलना चाहिए। मौजूदा सरकार इसी ऐतिहासिक संकल्प को कानूनी जामा पहना रही है।

यह गीत पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सार्वजनिक रूप से गाया गया था और तब से यह देश की देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की एक सशक्त आवाज बना हुआ है।

The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 | Union Home Minister Amit Shah to move that the Bill further to amend the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.

Also to move that the Bill be… pic.twitter.com/Sas4QUItnd

— ANI (@ANI) July 30, 2026