असम में बाढ़ का तांडव: 75 लोगों की मौत, सरकार ने राहत राशि बढ़ाने का किया ऐलान
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असम में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में हालात निरंतर गंभीर बने हुए हैं। मंगलवार को आई रिपोर्ट के अनुसार, बाढ़ से सात और लोगों की जान चली गई, जिसके बाद मृतकों का कुल आंकड़ा 75 तक पहुंच गया है।

सात जिले अभी भी गंभीर स्थिति में बाढ़ की विभीषिका मुख्य रूप से सात जिलों में केंद्रित है। इनमें शिवसागर, चराइदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव, सोनितपुर और कामरूप शहरी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इन जिलों के 622 गांव पूरी तरह जलमग्न हैं।

चराइदेव जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां अकेले 1.42 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं, शिवसागर में 97 हजार और जोरहाट में 57 हजार से अधिक लोग संकट का सामना कर रहे हैं। हालांकि, सरकारी राहत प्रयासों के बीच कुल प्रभावितों की संख्या घटकर 3.32 लाख रह गई है।

राहत शिविरों में लाखों लोगों ने ली शरण बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रशासन ने युद्धस्तर पर काम शुरू किया है। वर्तमान में 81 राहत शिविर और 34 राहत वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।

कृषि क्षेत्र पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। राज्य में लगभग 45,341 हेक्टेयर कृषि भूमि अब भी पानी में डूबी हुई है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। गोलाघाट के नुमालीगढ़ में धनसिरी नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।

पीड़ितों के लिए नियमों में ढील और अतिरिक्त सहायता मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़े राहतकारी निर्णयों की घोषणा की है। अब मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि पाने के लिए पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। अब स्थानीय अधिकारी का प्रमाणपत्र ही पर्याप्त माना जाएगा।

इसके अलावा, सरकार ने सहायता राशि में भी बढ़ोतरी की है। मौजूदा चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि के अतिरिक्त, मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

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