लोकसभा में पिछले कई दिनों से जारी गतिरोध आखिरकार खत्म हो गया है। देश के करोड़ों युवाओं और छात्रों के भविष्य से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस) अमेंडमेंट बिल, 2026 पर मंगलवार, 28 जुलाई से विस्तृत चर्चा करने पर सभी राजनीतिक दलों में सहमति बन गई है।

अध्यक्ष की पहल और सुलह का रास्ता सोमवार को सदन की कार्यवाही भारी हंगामे की भेंट चढ़ गई थी, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सक्रियता दिखाई। उन्होंने विभिन्न दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक की और इस मुद्दे को छात्रों के भविष्य से जोड़ते हुए सार्थक बहस की अपील की। अध्यक्ष द्वारा चर्चा के लिए 6 घंटे का समय आवंटित करने के आश्वासन के बाद विपक्ष ने अपने तेवर नरम किए और चर्चा के लिए रजामंदी दी।

सरकार ने क्या कहा? संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में विपक्ष से इस विधेयक पर सहयोग मांगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बिल युवाओं के हित में है और सरकार विपक्ष के सुझावों या संशोधनों पर विचार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रिजिजू ने भरोसा दिलाया कि यदि चर्चा के दौरान आवश्यकता पड़ी, तो समय सीमा को और बढ़ाया जा सकता है।

बिल में क्या हैं कड़े प्रावधान? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा पेश इस संशोधित विधेयक का मुख्य उद्देश्य पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ना है। इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

• सजा और जुर्माना: सामान्य दोषियों के लिए अधिकतम सजा 5 साल से बढ़ाकर 10 साल की जाएगी। साथ ही, 50 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
• संगठित अपराध: पेपर लीक के संगठित गिरोहों के लिए न्यूनतम सजा 5 साल से बढ़ाकर 7 साल करने का प्रस्ताव है।
• फास्ट ट्रैक न्याय: मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाएगा ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके।

अब मंगलवार को सदन में इस बिल पर होने वाली बहस पर पूरे देश की नज़रें टिकी हैं। छात्रों और अभिभावकों को उम्मीद है कि इस बिल के पारित होने से प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता बहाल हो सकेगी।

STORY | Lok Sabha stalemate likely to end; House to discuss anti-paper leak Bill on Tuesday

The stalemate in the Lok Sabha is likely to end on Tuesday as Speaker Om Birla has convinced leaders of all political parties to take up discussion on the Bill to amend the anti-paper… pic.twitter.com/tdxfYlESrv

— Press Trust of India (@PTI_News) July 27, 2026