नई दिल्ली: नीट (NEET) प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर पिछले 36 दिनों से देश की राजधानी के जंतर-मंतर पर जारी छात्रों का आंदोलन शनिवार को समाप्त हो गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बीच हुई अंतिम दौर की वार्ता सफल रही।

सरकार ने मानी सभी मांगें कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में हुई बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने किया। बैठक के बाद CJP के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने आंदोलन को वापस लेने की आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों की सभी मुख्य शर्तें मान ली हैं, इसलिए अब प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर लौट रहे हैं।

समझौते की मुख्य बातें सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बनी सहमति में निम्नलिखित बिंदु प्रमुख हैं:

• शिक्षा मंत्री का इस्तीफा: धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
• सख्त कानून: पेपर लीक में शामिल दोषियों को 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान।
• न्याय: प्रभावित छात्रों के परिवारों को मुआवजा और प्रदर्शन के दौरान दर्ज की गई सभी FIR को वापस लेना।
• सुधार: परीक्षा प्रणाली में बड़े और संरचनात्मक बदलाव सुनिश्चित करना।
• त्वरित न्याय: मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों का गठन।

क्यों अहम है यह फैसला? 20 जून से शुरू हुआ यह आंदोलन नीट-यूजी पेपर लीक के बाद छात्रों के बढ़ते आक्रोश का नतीजा था। CJP, जो कि युवाओं द्वारा संचालित एक प्रमुख मंच है, ने शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही की मांग को लेकर बड़े स्तर पर लामबंदी की थी। जेपी नड्डा ने स्पष्ट किया है कि सरकार प्रदर्शनकारियों पर दर्ज हुए मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करेगी।

विवाद और दबाव की पृष्ठभूमि यह आंदोलन तब और तेज हो गया जब 20 जुलाई को संसद चलो मार्च के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़पें हुईं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को ही पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून के मसौदे को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक वीडियो संदेश के जरिए अगले सप्ताह संसद में नया विधेयक लाने की बात कही थी।

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस पूरे प्रकरण में एक बड़ा मोड़ रहा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में किसी बड़े विवाद के कारण इस्तीफा देने वाले प्रधान दूसरे प्रमुख मंत्री हैं। बता दें कि 2018 में मीटू आंदोलन के दौरान तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने भी इसी तरह इस्तीफा दिया था।

फिलहाल, जंतर-मंतर से छात्रों के हटने के बाद स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में हुए इन बड़े सुधारों की क्रियान्वयन पर अब सबकी नजरें टिकी हैं।

#WATCH | Delhi: After talks with the government, Cockroach Janta Party s Chief Spokesperson Saurav Das says, Cockroach Janta Party declares that we withdraw the agitation in good faith, with the understanding that the agreed-upon terms will be executed within the agreed-upon… pic.twitter.com/W7KFi3oaZ0

— ANI (@ANI) July 25, 2026