नई दिल्ली में लंबे समय से जारी कॉकक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) का आंदोलन अब समाप्त हो गया है। सरकार और सीजेपी के बीच हुई कई दौर की वार्ता के बाद एक साझा सहमति बनी, जिसके तहत प्रदर्शनकारियों ने अपना धरना वापस लेने का औपचारिक ऐलान कर दिया है।

शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और बड़ी जीत आंदोलन की सबसे बड़ी मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। सरकार के इस कदम को प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी नैतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने पुष्टि की कि सरकार ने उनकी प्रमुख शर्तों को मान लिया है।

एफआईआर वापसी और कानूनी सुरक्षा सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिल्ली और बीजेपी शासित राज्यों में दर्ज सभी मुकदमों को वापस लेने का लिखित आश्वासन दिया है। सरकार अगले तीन-चार दिनों के भीतर इन एफआईआर की प्रतियां सीजेपी को सौंप देगी। साथ ही, भविष्य में सीजेपी टीम के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने पर भी सहमति बनी है। मंगलवार तक इसका विस्तृत लिखित ड्राफ्ट साझा किया जाएगा।

नीट पीड़ितों को मुआवजा और सुधार का वादा नीट परीक्षा के पीड़ित परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग पर सरकार ने सम्मानजनक मुआवजा देने की हामी भरी है। इसके अतिरिक्त, सीजेपी ने शिक्षा प्रणाली और परीक्षा सुधारों के लिए 5-सूत्रीय चार्टर सौंपा है।

आगे की राह: सरकार और सीजेपी का साझा रोडमैप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्पष्ट किया कि सरकार सीजेपी के 5-सूत्रीय चार्टर पर गंभीरता से काम करेगी। दोनों पक्षों के बीच लगभग चार सप्ताह बाद इस चार्टर पर विस्तृत चर्चा के लिए अगली बैठक तय की गई है।

आंदोलन वापस लेने की औपचारिक घोषणा सरकार की ओर से मिले ठोस आश्वासनों और जेपी नड्डा की अपील के बाद, सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने धरना खत्म करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ हुए समझौते के अनुरूप वे आंदोलन वापस ले रहे हैं और उम्मीद जताई कि तय समय सीमा में सभी वादों को पूरा किया जाएगा।

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— News18 India (@News18India) July 25, 2026