8वें वेतन आयोग की हलचल तेज: चेन्नई और पुडुचेरी में होगी अहम बैठक, कर्मचारियों की मांगों पर मंथन
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केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। लगभग 1 करोड़ लाभार्थियों को प्रभावित करने वाले इस आयोग ने अब दिल्ली के बाद दक्षिण भारत में अपनी बैठकों का शेड्यूल जारी कर दिया है।

चेन्नई और पुडुचेरी में बैठकें

आयोग ने आधिकारिक घोषणा की है कि सितंबर 2026 में चेन्नई और पुडुचेरी का दौरा किया जाएगा। चेन्नई में 7-8 सितंबर और पुडुचेरी में 9 सितंबर को बैठकें प्रस्तावित हैं। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और संस्थानों से सीधे सुझाव और मांगें प्राप्त करना है।

आवेदन की प्रक्रिया और डेडलाइन

आयोग ने इन बैठकों के लिए सख्त नियम तय किए हैं। चेन्नई और पुडुचेरी, दोनों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2026 रखी गई है। संगठनों को आवेदन के साथ अपनी Unique Memo ID देना अनिवार्य होगा, जो आयोग की वेबसाइट पर मेमोरेंडम जमा करने के बाद मिलती है।

इन अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

आयोग की इन बैठकों में सैलरी रिवीजन, फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता (DA), पेंशन और प्रमोशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही, सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाली की मांग भी मुख्य रूप से उठने के आसार हैं।

डेटा अपलोड करने की समय सीमा बढ़ी

आयोग ने मंत्रालयों और विभागों के लिए कर्मचारी डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी है। ध्यान रहे कि केवल आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड किया गया डेटा ही स्वीकार्य होगा; ईमेल या हार्ड कॉपी से भेजी गई जानकारी मान्य नहीं मानी जाएगी।

1 करोड़ लोगों की नजरें आयोग पर

3 नवंबर 2025 को गठित इस आयोग का नेतृत्व पूर्व सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग को 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी हैं। इसकी सिफारिशों से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि अन्य राज्यों के संगठनों को अभी आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है; भविष्य में उनके क्षेत्रों के लिए भी बैठकें आयोजित की जाएंगी।

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