नई दिल्ली: नीट (NEET) पेपर लीक को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन ने अब एक नया और गंभीर मोड़ ले लिया है। जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन में कथित तौर पर बाहरी ताकतों की घुसपैठ की आशंका जताई गई है।

साजिश का गंभीर आरोप याचिकाकर्ता और अधिवक्ता बरुण सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन में राजनीतिक कार्यकर्ताओं या देश-विरोधी तत्वों ने घुसपैठ की थी।

याचिकाकर्ता का दावा है कि इस प्रदर्शन का इस्तेमाल केंद्र सरकार को अस्थिर करने और देश में अराजकता फैलाने के लिए किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर छोड़ा फैसला मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) से जांच कराने का अधिकार केंद्र सरकार के पास सुरक्षित है।

अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वे अपनी शिकायत केंद्र सरकार या संबंधित सक्षम प्राधिकरण के समक्ष रखें। कोर्ट ने कहा कि सक्षम अधिकारी कानून के दायरे में रहकर इस मामले पर उचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान का मुद्दा याचिका में केवल बाहरी तत्वों की घुसपैठ ही नहीं, बल्कि प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़ का मामला भी उठाया गया है। इसमें सड़कों को जाम करने और निजी व सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का उल्लेख है।

इस पर भी कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सक्षम अधिकारियों से संपर्क करने को कहा है, ताकि कानून-व्यवस्था के उल्लंघन पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके।

बढ़ती जा रही है राजनीतिक रस्साकशी नीट आंदोलन अब केवल छात्रों के मुद्दों तक सीमित नहीं रह गया है। जंतर-मंतर प्रदर्शन के बाद पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता घायल छात्रों से मुलाकात कर चुके हैं और पुलिस बल के प्रयोग पर सवाल खड़े किए हैं।

एक तरफ छात्र भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो दूसरी तरफ NIA जांच की मांग ने इस मामले को एक बड़ी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई में तब्दील कर दिया है। अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।

VIDEO | Delhi: Advocate and petitioner Barun Sinha says, I have sought a probe into whether political activists and anti-national elements seeking to weaken the government infiltrated the students protest on July 20... The Supreme Court was of the view that the power to direct… pic.twitter.com/5fzGRvZ5fY

— Press Trust of India (@PTI_News) July 24, 2026