लोकसभा में शुक्रवार को नीट (NEET) पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर पूरी तरह अड़ा रहा, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को 27 जुलाई तक के लिए स्थगित करना पड़ा।

मुझसे माइक छीन लिया गया नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वह सदन में बोलने के लिए खड़े हुए, तो उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया और उनका माइक बंद कर दिया गया। राहुल ने स्पष्ट किया कि विपक्ष की तीन मुख्य मांगें हैं—शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और प्रधानमंत्री द्वारा माफी। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना विपक्ष किसी भी चर्चा के लिए तैयार नहीं है।

सरकार का पक्ष: चर्चा से भाग रहा विपक्ष संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के रुख पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा सुधार और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। रिजिजू ने राहुल गांधी से अपील करते हुए कहा कि वे अपने सांसदों को चर्चा के लिए राजी करें, लेकिन विपक्ष लगातार सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सरकार इस मुद्दे पर एक सख्त कानून लाने की तैयारी में है।

खड़गे का निशाना: विश्वविद्यालयों का हो रहा राजनीतिक इस्तेमाल राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों को प्रचार का अड्डा बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में भाजपा ने शिक्षा व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में है। खड़गे ने कहा कि सरकार सार्थक चर्चा करने के बजाय संस्थानों की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है।

संसद परिसर में विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन सदन के बाहर भी विपक्ष का विरोध जारी रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाद्रा और इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं ने संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए और साफ कर दिया कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम पर वे समझौता करने वाले नहीं हैं। मकर द्वार पर हुए इस प्रदर्शन ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद के भीतर और बाहर और अधिक गर्माने वाला है।

Students are on ground zero, because Modi Govt is now using these much-respected universities as propaganda outlets to bully them.

Instead of making Dharmendra Pradhan resign and then start a meaningful discussion on the Education System, Modi-Shah have resorted to denigerating… pic.twitter.com/Kw4WbD0LeQ

— Mallikarjun Kharge (@kharge) July 24, 2026