NEET-UG परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक को लेकर देशभर में मचे बवाल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को भरोसा दिलाया है कि नकल माफिया के खिलाफ अब कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

कैबिनेट में बनेगा नकल रोधी कानून का खाका प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि आगामी शुक्रवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक के खिलाफ एक अत्यंत कठोर कानून का मसौदा तैयार किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य इस कानून के जरिए नकल माफिया की कमर तोड़ना है। इस मसौदे पर चर्चा के बाद संसद के आगामी सत्र में इसे विधेयक के रूप में पेश कर जल्द से जल्द पारित कराने की तैयारी है।

तेज होगी न्यायिक प्रक्रिया, गठित होगी फास्ट-ट्रैक कोर्ट सरकार दोषियों को त्वरित सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों के गठन पर काम कर रही है। वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस दिशा में सक्रियता दिखाते हुए न्यायिक अधिकारी अनु ग्रोवर बालीगा की अदालत को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट के रूप में अधिसूचित कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

शिक्षा मंत्रालय में बड़े प्रशासनिक फेरबदल जंतर-मंतर पर बढ़ते छात्र प्रदर्शन और इस्तीफे की मांग के बीच केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी को तत्काल प्रभाव से हटाकर पंचायती राज विभाग में भेज दिया गया है। उनकी जगह 1994 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है।

भविष्य को लेकर सरकार गंभीर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि 22 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के प्रति सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद भी सरकार सिर्फ संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकती। धांधली करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए प्रधानमंत्री ने संबंधित विभागों को युद्धस्तर पर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए थे, जिसे अब गंभीरता से लागू किया जा रहा है।

More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026