शुक्रवार को होने वाले देशव्यापी प्रदर्शन से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात, जब पूरा देश सो रहा था, दिल्ली के सरकारी गलियारों में हलचल तेज थी। PM मोदी ने देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर खुलासा किया कि उन्होंने पेपर लीक माफियाओं पर लगाम कसने के लिए एक बेहद कड़े कानून का मसौदा तैयार करवाया है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि संबंधित विभागों ने पूरी रात काम कर पेपर लीक के खिलाफ एक ड्राफ्ट तैयार किया है। इस प्रस्तावित कानून का मुख्य उद्देश्य फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन करना और दोषियों के लिए कठोरतम सजा सुनिश्चित करना है। यह ड्राफ्ट शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। यदि मंजूरी मिलती है, तो सरकार इसे संसद के इसी सत्र में पारित कराने की तैयारी में है।
सरकार के इस दावे के बावजूद विपक्ष का रुख नरम नहीं पड़ा है। CJP और विपक्षी दलों ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई गई है। विपक्ष की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, सरकार माफी मांगे और प्रदर्शनकारी छात्रों से किए गए व्यवहार की जांच हो।
इस तनावपूर्ण माहौल में एक राहत की खबर आई—एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 26 दिनों बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। हालांकि, उनका यह फैसला कई गुप्त शर्तों के साथ जुड़ा है। वांगचुक ने संकेत दिए हैं कि देश में संभावित हिंसा को टालने और सरकार के साथ हुई लंबी बातचीत के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया है। उन्होंने जल्द ही इन शर्तों का खुलासा करने का वादा किया है।
सरकार का अगला कदम शुक्रवार की कैबिनेट बैठक और सोमवार को संसद में पेश होने वाला विधेयक है। सवाल यह है कि क्या यह नया कानून कागजी साबित होगा या वास्तव में पेपर लीक पर लगाम लग पाएगा? सरकार की मंशा दोषियों को सजा दिलाने की है, लेकिन छात्रों का भरोसा जीतना अब सबसे बड़ी चुनौती है।
क्या यह कानून छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करेगा, या राजनीतिक टकराव का नया अध्याय शुरू होगा? आने वाले कुछ दिन इस पर स्पष्टता ला देंगे।
More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
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