पीएम मोदी का बड़ा ऐलान नीट पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई महीनों में सरकार ने इस मामले में कई कड़े कदम उठाए हैं। दोषियों को पकड़कर जेल भेजा गया है और सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना थी कि 22 लाख विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो। इसी के चलते समय रहते दोबारा परीक्षा आयोजित करवाई गई और 19 जुलाई को परिणाम भी घोषित कर दिए गए।

फास्ट-ट्रैक कोर्ट और नया बिल प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि पेपर लीक जैसे गंभीर अपराधों से निपटने के लिए सरकार अब एक कड़े कानून की तैयारी में है। उन्होंने बताया कि विभागों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्देश दिए गए हैं, जिसका प्रस्ताव कैबिनेट के पास पहुंच चुका है। इस पर जल्द ही चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि संसद के आगामी सप्ताह में इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराया जाए।

नितिन नबीन की प्रतिक्रिया भाजपा नेता नितिन नबीन ने प्रधानमंत्री के संदेश का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार पेपर लीक के दोषियों को कठोरतम दंड देने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट और सख्त कानूनी प्रावधानों से भविष्य में ऐसी घटनाओं पर लगाम लगेगी।

सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन दूसरी ओर, लद्दाख के मुद्दों को लेकर 26 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में उन्होंने मेदांता अस्पताल में अपनी भूख हड़ताल खत्म की। वांगचुक ने बताया कि देश में संभावित हिंसा की स्थिति और विभिन्न सांसदों के आग्रह को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया है।

जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बावजूद दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी (CJP) का धरना-प्रदर्शन अभी भी जारी है। प्रवक्ता वैष्णवी गौर ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर बात करने के लिए तैयार है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ित परिवारों को मुआवजा और निर्दोष छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेना शामिल है। इसके साथ ही, प्रदर्शनकारी पुलिस की कथित बर्बरता पर भी सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में सरकार पेपर लीक जैसे अपराधों पर और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट तथा कठोर दंड का प्रावधान लाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि इस संबंध में विधेयक को कैबिनेट… pic.twitter.com/JijRXuPhFS

— Nitin Nabin (@NitinNabin) July 23, 2026