आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और इसकी सिफारिशों का इंतजार कर रहे देश के करीब 1.19 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। लंबे समय से चल रही चुप्पी के बाद, आयोग ने दिल्ली में बैठकों का नया शेड्यूल जारी कर दिया है।
आठवें वेतन आयोग ने दिल्ली में कर्मचारी संगठनों, फेडरेशनों और यूनियनों के साथ आमने-सामने बातचीत का दौर शुरू करने का निर्णय लिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 7 और 10 अगस्त को महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जाएंगी। ये बैठकें उन संगठनों के लिए हैं जिन्होंने मेमोरेंडम तो जमा कर दिया है, लेकिन अभी तक बातचीत नहीं हो सकी है।
आयोग ने उन संगठनों के लिए प्रक्रिया भी तय कर दी है जो इन बैठकों में शामिल होना चाहते हैं। इच्छुक संगठनों को 31 जुलाई तक ऑनलाइन फॉर्म भरकर Memo ID के साथ अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन करना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि बैठक का स्थान और समय की जानकारी बाद में दी जाएगी।
पिछले कुछ हफ्तों से आयोग की ओर से कोई अपडेट न आने के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच चिंता थी कि कहीं वेतन आयोग के काम में देरी न हो जाए। ऑल इंडिया NPS एम्पलाइज फेडरेशन (AINPSF) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि समय पर शेड्यूल जारी होने से कर्मचारियों को राहत मिली है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में होने वाली ये बैठकें केवल शुरुआत हैं। इसके बाद आयोग देश के अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भी बैठकें करेगा। दिल्ली से बाहर स्थित संगठनों को सलाह दी गई है कि वे अपने नजदीकी क्षेत्र या राज्य में होने वाली बैठकों का इंतजार करें और आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित अपडेट चेक करते रहें।
कर्मचारी संगठनों ने आयोग से अपील की है कि व्यापक परामर्श प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए ताकि जल्द से जल्द रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा सके। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके वेतन, भत्तों और संशोधित पेंशन का लाभ समय पर मिल पाएगा। अब सभी की निगाहें 31 जुलाई की डेडलाइन और अगस्त में होने वाली इन महत्वपूर्ण बैठकों पर टिकी हैं।
#BigBreaking
— Dr Manjeet Singh Patel (@ManjeetIMOPS) July 24, 2026
07 और 10 अगस्त को फिर से #8CPC करेगा दिल्ली में कर्मचारी संगठनों के साथ मीटिंग्स।
पिछले दो हफ्तों से वेतन आयोग से कोई अपडेट नहीं मिल रही थी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स में चिंता थी कि कहीं कमीशन डिले न हो जाए। हमने भी पिछले हफ्ते ही कमीशन से गुजारिश की थी कि जल्द… pic.twitter.com/87z177zdYJ
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