पेपर लीक पर PM मोदी का कड़ा प्रहार: दोषियों की खैर नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला
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नई दिल्ली: नीट (NEET) पेपर लीक विवाद और देश भर में मचे बवाल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात एक महत्वपूर्ण वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इन मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है।

लाखों छात्रों का दर्द है मेरा दर्द प्रधानमंत्री ने छात्रों और अभिभावकों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पेपर लीक की घटनाएं महज एक तकनीकी मसला नहीं हैं, बल्कि यह लाखों परिवारों के संघर्ष और वर्षों की मेहनत से जुड़ा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे छात्रों की पीड़ा को समझते हैं और इस मामले में सरकार पूरी गंभीरता के साथ कदम उठा रही है।

दोषियों पर कानूनी शिकंजा सरकार की कार्रवाई का जिक्र करते हुए पीएम ने बताया कि पिछले ढाई महीनों में इस मामले में गहन जांच की गई है। कई गुनहगारों को पहचान कर गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। पीएम ने स्पष्ट किया कि जांच में शामिल किसी भी बड़े नाम को छोड़ा नहीं जाएगा।

फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़े कानून का वादा प्रधानमंत्री ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने जा रही है। इसका मसौदा तैयार कर कैबिनेट के पास भेजा जा चुका है। संसद के अगले सत्र में इसे प्राथमिकता के साथ पेश किया जाएगा ताकि भविष्य में पेपर लीक करने की हिम्मत करने वालों को कठोरतम दंड मिल सके।

विद्यार्थियों का साल बचाना पहली प्राथमिकता पीएम मोदी ने बताया कि सरकार की सबसे बड़ी चुनौती छात्रों का शैक्षणिक वर्ष खराब होने से बचाना था। इसी को ध्यान में रखते हुए कम समय के भीतर करीब 22 लाख छात्रों की परीक्षा दोबारा आयोजित की गई और हाल ही में परिणाम घोषित किए गए। उन्होंने कहा कि सुधार की यह प्रक्रिया यहीं नहीं रुकेगी, प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।

जंतर-मंतर पर 31वें दिन भी जारी है उबाल दूसरी ओर, राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे आंदोलन का 31वां दिन है। प्रदर्शनकारी छात्र और विभिन्न संगठन न केवल न्याय की मांग कर रहे हैं, बल्कि परीक्षा प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं।

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