दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के चल रहे प्रदर्शनों के बीच एक सरकारी नोटिफिकेशन ने सियासी हलचल मचा दी है। 19 जुलाई को जारी इस आदेश के तहत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA-1980) के तहत लोगों को हिरासत में लेने के अधिकार दिए गए हैं। यह आदेश 18 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा।

विपक्ष का हमला: युवाओं को डराने की कोशिश कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस आदेश को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने हक़ की आवाज़ उठाने वाले युवाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रही है।

सुरजेवाला ने सोशल मीडिया पर कहा, बिना वकील और बिना दलील के लोगों को एक साल तक जेल में रखने की यह ताकत तानाशाही का प्रमाण है। अगर पढ़ा-लिखा युवा ही देशद्रोही है, तो यह सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। उन्होंने नैतिक आधार पर सरकार से इस्तीफे की मांग भी की है।

क्या है NSA और इसके मायने? NSA एक ऐसा कानून है जो प्रशासन को एहतियातन हिरासत (Preventive Detention) में रखने की शक्ति देता है। इसके तहत राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या समाज के लिए जरूरी सेवाओं में बाधा डालने जैसे मामलों में बिना किसी आपराधिक मुकदमे के व्यक्ति को एक निश्चित समय तक हिरासत में रखा जा सकता है।

दिल्ली पुलिस की सफाई: इसे विरोध प्रदर्शन से न जोड़ें विवाद बढ़ता देख दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष रखा है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह आदेश पूरी तरह से एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया है।

पुलिस के अनुसार, यह तिमाही (क्वार्टरली) आधार पर किया जाने वाला नवीनीकरण है, जो विरोध प्रदर्शनों के शुरू होने से पहले ही हो चुका था। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे इस पर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर विश्वास करें।

क्या सच में पूरी दिल्ली में NSA लागू हो गया है? नोटिफिकेशन के मुताबिक, उप-राज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर को NSA की धारा 3(2) के तहत हिरासत में लेने वाला अधिकारी (detaining authority) नियुक्त किया है।

कानूनी जानकारों का मानना है कि इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी दिल्ली में NSA लागू कर दिया गया है। यह केवल पुलिस कमिश्नर को एक वैधानिक शक्ति (statutory power) देता है, जिसका उपयोग वे परिस्थितियों और कानूनी जरूरतों के आधार पर ही कर सकते हैं। यह कोई नई पाबंदी नहीं, बल्कि पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दी गई एक प्रशासनिक क्षमता का विस्तार है।

19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर को NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत बिना ट्रायल लोगों को हिरासत में लेने का फरमान जारी कर दिया गया है।

सड़कों पर अपने हक़ और बेहतर भविष्य की आवाज़ उठा रहे युवाओं को सरकार अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रही है।

अगर देश… pic.twitter.com/XBhTNgrFS4

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) July 23, 2026