क्या आप भी रेस्टोरेंट बिल में सर्विस चार्ज देकर ठगे गए हैं? देश भर के रेस्टोरेंट में खाने के बिल के साथ सर्विस चार्ज जोड़ना एक आम बात हो गई है, लेकिन अब यह ग्राहकों की जेब पर भारी पड़ रहा है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज वसूलने वाले रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ अब कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खुद मंत्री बने जबरन वसूली के शिकार हैरानी की बात यह है कि इस मनमानी का शिकार खुद केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी बने। उन्होंने बताया कि हाल ही में बेंगलुरु के एक रेस्टोरेंट में जब वह खाना खाने गए, तो बिल में चुपके से सर्विस चार्ज जोड़ दिया गया। जब उनके साथ मौजूद लोगों ने इस पर आपत्ति जताई, तब जाकर रेस्टोरेंट ने वह शुल्क हटाया और माफी मांगी। मंत्री ने साफ कहा कि रेस्टोरेंट अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर को तुरंत अपडेट करें और ऐसी धोखाधड़ी बंद करें।

41 रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई शुरू सरकार ने इस मामले में ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने देशभर के 41 ऐसे रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है जो नियमों को ताक पर रखकर सर्विस चार्ज वसूल रहे थे। इनमें Chaayos जैसी बड़ी चेन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा पटना के Cafe Blue Bottle , China Gate , Barbeque Nation जैसे कई नामी संस्थानों को भी निशाने पर लिया गया है।

कानून क्या कहता है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(47) के अनुसार, ग्राहकों पर अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज थोपना अनुचित व्यापारिक व्यवहार (Unfair Trade Practice) है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि टिप देना पूरी तरह से ग्राहक की इच्छा पर निर्भर है, इसे बिल का अनिवार्य हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मुद्दे पर CCPA के दिशा-निर्देशों को सही ठहराया है।

ठगी से बचने के लिए क्या करें?

1. विरोध करें: यदि बिल में सर्विस चार्ज जुड़ा हुआ है, तो तुरंत वेटर या मैनेजर से इसे हटाने के लिए कहें।
2. शिकायत दर्ज करें: यदि रेस्टोरेंट मानने से इनकार करे, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर फोन करें।
3. ऑनलाइन शिकायत: आप उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट या ईमेल के जरिए अपने बिल की कॉपी के साथ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

याद रखें, सर्विस चार्ज देना आपकी मर्जी है, रेस्टोरेंट का अधिकार नहीं। अपनी जागरूकता ही आपको इस अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचा सकती है।

The Central Consumer Protection Authority (CCPA) has initiated suo motu action against 41 restaurants for levying service charge by default, based on complaints received through the National Consumer Helpline (NCH).

Reaffirming that service charge is voluntary and entirely at… pic.twitter.com/bESSxvTX4U

— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) July 19, 2026