मध्य प्रदेश विधानसभा का हाईटेक कायाकल्प: अब पेपरलेस होगी कार्यवाही, सेंट्रल हॉल में दिखी विचारधाराओं की नई एकता
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मध्य प्रदेश विधानसभा इन दिनों अपने डिजिटल मेकओवर और ऐतिहासिक बदलावों के कारण चर्चा के केंद्र में है। मानसून सत्र के साथ ही सदन ने न केवल तकनीक के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है, बल्कि राजनीतिक सद्भाव की दिशा में भी एक सकारात्मक संदेश दिया है।

अब पूरी तरह ई-विधान बनेगा सदन विधानसभा की कार्यवाही को अब पूरी तरह से ई-विधान प्रणाली से जोड़ दिया गया है। विधायकों को टैबलेट दिए गए हैं, जिनके जरिए वे कार्यसूची, प्रश्न और उनके उत्तरों को डिजिटल रूप में एक्सेस कर सकेंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार, इस विशेष पोर्टल से न केवल भारी मात्रा में कागज की बर्बादी रुकेगी, बल्कि सदन की पारदर्शिता और गति भी बढ़ेगी।

विधायकों को मिली ऑनलाइन सवाल पूछने की सुविधा डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए विधायकों को ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन सवाल पूछने की सुविधा भी दी गई है। यह कदम मध्य प्रदेश को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में एक मॉडल के रूप में स्थापित करेगा, जिससे प्रशासनिक कामकाज में और अधिक तेजी आएगी।

सेंट्रल हॉल में विचारधाराओं का समागम विधानसभा का सेंट्रल हॉल इन दिनों चर्चा में है। यहाँ प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को फिर से स्थापित किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस गैलरी में अब नेहरू जी के साथ भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें एक साथ सुशोभित हो रही हैं।

राजनीतिक तल्खी पर विराम लगाने की कवायद कुछ समय पहले सदन से नेहरू जी की तस्वीर हटाने को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच गहरा गतिरोध पैदा हुआ था। अब दोनों विपरीत विचारधारा के नेताओं की तस्वीरें एक ही हॉल में आमने-सामने होने से भविष्य में इस मुद्दे पर होने वाली राजनीतिक बयानबाजी पर लगाम लगने की उम्मीद है। यह कदम राजनीतिक परिपक्वता को भी दर्शाता है।

पर्यावरण के प्रति बढ़ी संवेदनशीलता डिजिटल बदलाव के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने ऊर्जा संरक्षण की दिशा में भी पहल की है। अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने आधिकारिक काफिले में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को शामिल किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष का इलेक्ट्रिक वाहन अपनाना पर्यावरण के प्रति सरकार की गंभीरता और ईंधन की बचत की नीति को स्पष्ट करता है।

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