मध्य प्रदेश की राजनीति में रविवार का दिन एक बड़े बदलाव का गवाह बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल के पास स्थित जगदीशपुर (पूर्व नाम इस्लामनगर) में एक विशेष कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करना है।

कैबिनेट से विधेयक को हरी झंडी इस विशेष बैठक में UCC विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। राज्य सरकार की योजना है कि कैबिनेट से मुहर लगने के बाद इस बिल को 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाए। सरकार का मानना है कि यह कदम राज्य में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है।

वन नेशन, वन लॉ पर जोर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में कटनी के एक कार्यक्रम में स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार वन नेशन, वन लॉ के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने इस फैसले को मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय बताया है। सीएम का कहना है कि यह कानून सामाजिक समानता और प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।

जगदीशपुर को चुनने के पीछे संदेश बैठक के लिए जगदीशपुर का चुनाव प्रतीकात्मक माना जा रहा है। सीएम ने बताया कि यह स्थान कभी भोपाल रियासत की राजधानी हुआ करता था। आक्रमणकारियों ने इसका नाम बदलकर इस्लामनगर कर दिया था, जिसे वर्तमान सरकार ने बहाल कर फिर से जगदीशपुर कर दिया है। इसी ऐतिहासिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इस विशेष बैठक के लिए इस स्थान को चुना गया है।

उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश की बारी देश में UCC को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। उत्तराखंड पहले ही UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। अब मध्य प्रदेश के इस कदम पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। फिलहाल, प्रशासन ने बैठक की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब देखना यह होगा कि मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में विपक्ष का इस पर क्या रुख रहता है।

MP Cabinet to approve UCC bill at special meeting in Bhopal s Jagdishpur tomorrow

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— ANI Digital (@ani_digital) July 18, 2026